News » संविधानको मस्यौदा कसरी भाँडियो, कसरी मिल्यो ? के हो भित्रि कुरा पढ्नुस्

१६ असार, काठमाडाैं ।
मस्यौदा समितिअन्तर्गतको कार्यदलबाट शुक्रबार सहमतिसहित पारित नयाँ संविधानको मस्यौदामा १६ बुँदे सहमति गरेका चार दलबीच नै चर्को विवाद उत्पन्न भयो । सोमबार मध्यरातसम्म आइपुग्दा त विवाद यति गहिरियो कि, एमाओवादीबाट संविधानसभा मामिला हेर्ने उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले चार पक्षीय बैठकमा भनिदिए, ‘हामी संविधानको यो मस्यौदाको अंग बन्न सक्दैनौं, तपाईहरु जे मन लाग्छ गर्नुस् ।

’
१६ बुँदे सहमति गरी फास्ट ट्रयाकबाट असार मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्न तम्सिएका दलहरुबीच कसरी फाटो आयो त ? श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मस्यौदा समिति संविधान निर्माण गर्ने आयोग होइन, उसले त विगतका सहमति र संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट भएका निर्णय व्याकरण र भाषा मिलाएर लिपिबद्ध गर्ने हो । तर जब मस्यौदा समितिले आयोग झैं गरी विगतका सहमति उल्ट्याउने, सहमति नै नभएका विषय थप्ने काम गर्‍यो, त्यसपछि नै विवाद गहिरियो ।’
एमाले सचिव गोकर्ण विष्टका अनुसार केही बुझाई, केही भाषा मिलान र कुन विषय कहा राख्ने भन्नेमा फरकपन आएकाले विवाद बढेको हो । मूलभुत रुपमा महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, पीछडिएको वर्ग, किसान, मजदुरका हकबारे विगतमा भइसकेका सहमति उल्ट्याउने काम भएपछि आफूहरुले विरोध गरेको श्रेष्ठले बताए ।
नेता विष्टले भने ती हकहरु राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र मौलिक हक दुवै खण्डमा रहेकाले आवश्यकताअनुसार एक-अर्कोमा नदोहोरिने गरी दुवै खण्डमा राख्न खोज्दा केही विषय छुटेको बताए । एमाओवादी र मधेसी दलले न्यायपालिकामा पनि समावेशी, समानुपातिक नियुक्तिको व्यवस्था राख्नुपर्ने, न्यायपरिषदको संरचना विगतको संविधानसभाको विवाद समाधान उपसमितिले निर्धारण गरेझै बनाउनुपर्ने मत राखेका छन् ।
विवाद त्यतिबेला झनै चर्कियो, जब मस्यौदामा संघीय गणतन्त्र संशोधनीय र बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था असंशोधनीय खण्डमा राखियो । मध्यरातसम्मको चर्काचर्कीपछि बिहान २ बजेतिर यी दुवै विषयलाई संशोधनीयमा राखेर कुरा मिलाइयो । ‘कार्यदलका बैठकहरुमा मैले नै पटकपटक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई असंशोधनीय खण्डमा राख्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएको हो, त्यतिबेला अरुले यसबारे पछि मिलाउला भनेका थिए,’ कांग्रेस सभासद रमेश लेखकले भने ।
संविधानको असंशोधनीय खण्डमा भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्तामात्र राखियो । एमाओवादीले प्रस्तावनामै निरंकुश व्यवस्था, सामन्तवाद संगै ‘पृत्तिसत्तात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै’ पनि थप्नुपर्ने जोड दियो । ‘पछि महिला, गरीब, किसान, मजदुर, दलितलगायतमाथिको शोषण सामन्तवादकै स्वरुप भएको सामन्तवादमात्र राखे पुग्छ भनेर निर्णय गरियो,’ विष्टले भने ।
एमाओवादीले प्रस्तावनामै ‘पितृसत्तात्मक’ राख्ने भनेपछि कांग्रेसले फेरि बहुलवाद थप्न जोड गर्‍यो । ‘पछि उहाँहरुले पितृसत्तात्मक छाड्नुभयो, हामीले बहुलवाद । अनि कुरा मिल्यो,’ लेखकले भने । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।source:rasasa