July 10, 2015
काठमाडौं । सरकार-व्यवसायी विवादले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय अस्तव्यस्त हुने देखिएको छ ।
दैनिक १५ सयदेखि २५ सयजनासम्मले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने गरेकामा बिहीबार जम्मा एकजनालाई मात्र श्रम स्वीकृति दिइएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कतारमा जान बिहीबार एकजनालाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिइएको हो ।
म्यानपावर आन्दोलनका कारण संस्थागत श्रम स्वीकृति लिन कुनै पनि कम्पनी वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौं कार्यालयमा गएनन् ।
माग पूरा नभएसम्म कामदार नपठाउने म्यानपावर व्यवसायीको अडान छ ।
सरकारले खाडी र मलेसियामा जाने कामदारलाई टिकट र भिसा निःशुल्क ल्याउने म्यानपावरलाई मात्र कामदार पठाउन अनुमति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि म्यानपावर व्यवसायी काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
उता, सरकार भने कुनै पनि हालतमा आफ्नो निर्णयबाट फिर्ता नहुने अडानमा छ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले असार २१ देखि खाडी र मलेसियामा टिकट र भिसा निःशुल्क दिने कम्पनीलाई मात्र कामदार पठाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएपछि म्यानपावर कम्पनी सबै काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने व्यवसायीको दाबी छ भने श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ कुनै पनि हालतमा आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने पक्षमा छन्।
‘जस्तोसुकै दबाब र आँधीबेहेरी आए पनि मन्त्रीज्यू निर्णयबाट पछि हट्ने मुडमा हुनुहुन्न, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
दुवै पक्षको आआफ्नो अडानका कारण तत्काल समस्या समाधान नहुने देखिएको छ।
किन टेरेन व्यवसायीलाई सरकारले ?
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ विगतमा आफैं म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक भएकाले यस क्षेत्रका राम्रानराम्रा सबै विषयमा उनी जानकार छन् ।
आफैं यस क्षेत्रका भुक्तभोगी भएकाले म्यानपावर कम्पनीले एकजना कामदार खाडी र मलेसियामा पठाएबापत कति कमाउँछ ?
कति प्रतिशत टिकट र भिसा निःशुल्क आउँछ भन्नेबारेमा उनलाई राम्रो जानकारी छ । म्यानपावर कम्पनीले उनका अगाडि उभिएर छलकपटका कुरा गर्न सक्दैनन् ।
‘विगतमा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा ज्ञान नभएका मन्त्री हुँदा व्यवसायीले विभिन्न बहाना बनाएर मन्त्रीलाई आफ्नो पक्षमा सजिलै निर्णय गराउन सक्थे’, राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ निकट स्रोत भन्छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिले पनि खाडी र मेलेसियामा जाने कुल कामदारमध्ये २५ देखि ३० प्रतिशतलाई टिकट र भिसा निःशुल्क आउने गरेको छ ।
३० प्रतिशतसम्म टिकट र भिसा निःशुल्क आउने भएकाले नयाँ व्यवस्थाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ठप्प नहुने हिसाबकिताब श्रम राज्यमन्त्रीले गरिरहेका छन् ।
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार केशवराज जोशी सरकारले यसअघि मलेसियामा प्रतिव्यक्ति ८० हजार र खाडी मुलुकमा ७० हजार रुपैयाँ लिन छुट दिएकाले निःशुल्क आएको टिकट र भिसाको पनि व्यवसायीले पैसा असुल्ने गरेको तर अहिले त्यसो गर्न नपाउने भएकाले उनीहरू विरोधमा उत्रिएको बताउँछन् ।’
अब १० हजार रुपैयाँमात्र सेवाशुल्क लिएर पठाउनुपर्ने भएकाले धेरै म्यानपावरको टाउको दुःखाइको विषय भएको होु, उनी भन्छन् ।
म्यानपावरले सरकारले तोकेको दरभन्दा दोब्बर बढीसम्म शुल्क असुल्ने गरेका थिए । चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले खाडी र मलेसियामा एक वर्षसम्मको कमाइ जाँदा लागेको ऋण तिर्नैमा ठिक्क हुने गरेको थियो ।
यसबाहेक म्यानपावर कम्पनीले गाउँबाट कामदार खोज्न तोकेका दलालले पनि कामदारसँग मोटो रकम असुल्ने गरेका थिए ।
तर, नयाँ व्यवस्थापछि एजेन्टले पैसा उठाउन नपाउने, म्यानपावरले लिएको १० हजारको पनि रसिद दिनुपर्ने भएकाले कामदारलाई ठग्न मुस्किल हुने जोशीको दाबी छ।
यसबाहेक खाडी र मलेसियाका कतिपय ठूला रोजगारदाताले कम्पनीले नेपाली कामदार नै खोज्ने भएकाले टिकट र भिसा पठाएरै भए पनि नेपाली कामदार लिने बुझाइ राज्यमन्त्री गुरुङको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ ।
काठमाडौं । सरकार-व्यवसायी विवादले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय अस्तव्यस्त हुने देखिएको छ ।
दैनिक १५ सयदेखि २५ सयजनासम्मले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने गरेकामा बिहीबार जम्मा एकजनालाई मात्र श्रम स्वीकृति दिइएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कतारमा जान बिहीबार एकजनालाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिइएको हो ।
म्यानपावर आन्दोलनका कारण संस्थागत श्रम स्वीकृति लिन कुनै पनि कम्पनी वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौं कार्यालयमा गएनन् ।
माग पूरा नभएसम्म कामदार नपठाउने म्यानपावर व्यवसायीको अडान छ ।
सरकारले खाडी र मलेसियामा जाने कामदारलाई टिकट र भिसा निःशुल्क ल्याउने म्यानपावरलाई मात्र कामदार पठाउन अनुमति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि म्यानपावर व्यवसायी काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
उता, सरकार भने कुनै पनि हालतमा आफ्नो निर्णयबाट फिर्ता नहुने अडानमा छ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले असार २१ देखि खाडी र मलेसियामा टिकट र भिसा निःशुल्क दिने कम्पनीलाई मात्र कामदार पठाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएपछि म्यानपावर कम्पनी सबै काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने व्यवसायीको दाबी छ भने श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ कुनै पनि हालतमा आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने पक्षमा छन्।
‘जस्तोसुकै दबाब र आँधीबेहेरी आए पनि मन्त्रीज्यू निर्णयबाट पछि हट्ने मुडमा हुनुहुन्न, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
दुवै पक्षको आआफ्नो अडानका कारण तत्काल समस्या समाधान नहुने देखिएको छ।
किन टेरेन व्यवसायीलाई सरकारले ?
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ विगतमा आफैं म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक भएकाले यस क्षेत्रका राम्रानराम्रा सबै विषयमा उनी जानकार छन् ।
आफैं यस क्षेत्रका भुक्तभोगी भएकाले म्यानपावर कम्पनीले एकजना कामदार खाडी र मलेसियामा पठाएबापत कति कमाउँछ ?
कति प्रतिशत टिकट र भिसा निःशुल्क आउँछ भन्नेबारेमा उनलाई राम्रो जानकारी छ । म्यानपावर कम्पनीले उनका अगाडि उभिएर छलकपटका कुरा गर्न सक्दैनन् ।
‘विगतमा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा ज्ञान नभएका मन्त्री हुँदा व्यवसायीले विभिन्न बहाना बनाएर मन्त्रीलाई आफ्नो पक्षमा सजिलै निर्णय गराउन सक्थे’, राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ निकट स्रोत भन्छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिले पनि खाडी र मेलेसियामा जाने कुल कामदारमध्ये २५ देखि ३० प्रतिशतलाई टिकट र भिसा निःशुल्क आउने गरेको छ ।
३० प्रतिशतसम्म टिकट र भिसा निःशुल्क आउने भएकाले नयाँ व्यवस्थाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ठप्प नहुने हिसाबकिताब श्रम राज्यमन्त्रीले गरिरहेका छन् ।
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार केशवराज जोशी सरकारले यसअघि मलेसियामा प्रतिव्यक्ति ८० हजार र खाडी मुलुकमा ७० हजार रुपैयाँ लिन छुट दिएकाले निःशुल्क आएको टिकट र भिसाको पनि व्यवसायीले पैसा असुल्ने गरेको तर अहिले त्यसो गर्न नपाउने भएकाले उनीहरू विरोधमा उत्रिएको बताउँछन् ।’
अब १० हजार रुपैयाँमात्र सेवाशुल्क लिएर पठाउनुपर्ने भएकाले धेरै म्यानपावरको टाउको दुःखाइको विषय भएको होु, उनी भन्छन् ।
म्यानपावरले सरकारले तोकेको दरभन्दा दोब्बर बढीसम्म शुल्क असुल्ने गरेका थिए । चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले खाडी र मलेसियामा एक वर्षसम्मको कमाइ जाँदा लागेको ऋण तिर्नैमा ठिक्क हुने गरेको थियो ।
यसबाहेक म्यानपावर कम्पनीले गाउँबाट कामदार खोज्न तोकेका दलालले पनि कामदारसँग मोटो रकम असुल्ने गरेका थिए ।
तर, नयाँ व्यवस्थापछि एजेन्टले पैसा उठाउन नपाउने, म्यानपावरले लिएको १० हजारको पनि रसिद दिनुपर्ने भएकाले कामदारलाई ठग्न मुस्किल हुने जोशीको दाबी छ।
यसबाहेक खाडी र मलेसियाका कतिपय ठूला रोजगारदाताले कम्पनीले नेपाली कामदार नै खोज्ने भएकाले टिकट र भिसा पठाएरै भए पनि नेपाली कामदार लिने बुझाइ राज्यमन्त्री गुरुङको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ ।
काठमाडौँ, २३ असार । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आजदेखि विदेशमा कामदार पठाउन बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।
संघका सचिव राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार अनिश्चितकालका लागि यो निर्णय गरिएको हो । निःशुल्क कामदार पठाउने विषयमा श्रम मन्त्री र व्यवसायीबीच विवाद बढेपछि संघले यो निर्णय गरेको हो ।
‘आजबाट सबै म्यानपावर कार्यालय बन्द भइसक्यो, व्यवसायीहरुसँग परामर्श नगरी हिजोको आजै फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्था लागू हुन सक्दैन । त्यसैले हामीले कामदार पठाउन बन्द गरेका हौँ ।’, भण्डारीले भने, ‘हामीले पहिल्यैदेखि न्यूनतम शुल्कमा कामदार पठाउने भन्दै आएका हौँ । तर, नेपाली कामदारको सट्टा बंगलादेशी कामदारलाई बाटो खोल्न मन्त्रीको इच्छामा ठूलो रकमको रकमको चलखेल भएको छ ।’
संघका सचिव भण्डारीका अनुसार, फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा कामदार लैजानुपर्ने श्रम मन्त्रालयको निर्णयपछि कतार र मलेसियाले बंगलादेशी कामदार लिने निर्णय गरेका छन् । जबकि ती देशमा यसअघि बंगलादेशी कामदार प्रतिबन्धित थिए ।
नेपाल सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गरेका कारण लाखौँ नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगारीको अवसर गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
नेपालबाट दैनिक २ हजार कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । संघले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्ना विभिन्न माग सार्वजनिक गर्दैछ ।
संघका सचिव राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार अनिश्चितकालका लागि यो निर्णय गरिएको हो । निःशुल्क कामदार पठाउने विषयमा श्रम मन्त्री र व्यवसायीबीच विवाद बढेपछि संघले यो निर्णय गरेको हो ।‘आजबाट सबै म्यानपावर कार्यालय बन्द भइसक्यो, व्यवसायीहरुसँग परामर्श नगरी हिजोको आजै फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्था लागू हुन सक्दैन । त्यसैले हामीले कामदार पठाउन बन्द गरेका हौँ ।’, भण्डारीले भने, ‘हामीले पहिल्यैदेखि न्यूनतम शुल्कमा कामदार पठाउने भन्दै आएका हौँ । तर, नेपाली कामदारको सट्टा बंगलादेशी कामदारलाई बाटो खोल्न मन्त्रीको इच्छामा ठूलो रकमको रकमको चलखेल भएको छ ।’
संघका सचिव भण्डारीका अनुसार, फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा कामदार लैजानुपर्ने श्रम मन्त्रालयको निर्णयपछि कतार र मलेसियाले बंगलादेशी कामदार लिने निर्णय गरेका छन् । जबकि ती देशमा यसअघि बंगलादेशी कामदार प्रतिबन्धित थिए ।
नेपाल सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गरेका कारण लाखौँ नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगारीको अवसर गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
नेपालबाट दैनिक २ हजार कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । संघले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्ना विभिन्न माग सार्वजनिक गर्दैछ ।
फेसबुक चलाउनु हुन्छ ? फेसबुकमै रमाउनु हुन्छ ? अनि लामो समय फेसबुकमै बिताउनु हुन्छ ?
यदी तपाईको उत्तर ‘यस’ हो भने यो समाचार तपाईका लागि निकै उपयोगी हुने वाला छ। तर तपाई यसमा एक्लो भने हुनु हुन्न। तपाई मात्र मात्र होइन विश्वभरका करौडौं मानिसले पनि यसै गर्दछन्। तर तपाईलाई थाहा छ ? तपाईले दिनहौं घण्टौ समय बिताउने फेसबुकबाट तपाईले पैसा पनि मनग्य कमाउने सक्ने फिचर फेसबुकले थपेको छ। झट्टा सुन्दा तपाईले विश्वास नलाग्न सक्छ। तर यो साँचो हो।
तपाईले फेसबुकमा भिडियो त हेर्नै गर्नु भएकै होला ? तपाईहरु मध्ये कतिपयले त भिडियो पनि आफै अपलोड गर्नु हुन्छ होला। हो फेसबुकले तपाईले अपलोड गरेको भीडियोको तपाईलाई पैसा दिने भएको छ। फेसबुकले सजेस्टेड भीडिय फिड लञ्च गर्दैछ जहाँ भिडियो क्लिपहरु तपाईको प्रोफाइलको साइडबारमा देखिनेछ। हाल यो फिचर फेसबुकले अमेरिकी आईफोन प्रयोगकर्ताबीच परिक्षण गर्दैछ।
तपाईले अपलोड गरेको भीडियोको पैसा उक्त भीडियो हेरिएको आधारमा जम्मा हुन्छ। यसरी जम्मा भएको पैसा मध्ये ४५ प्रतिशत फेसबुक आफैले राख्ने छ । फेसबुकमा हाल दैनिक ४ बिलियन भीडियो भ्युज छ जुन यो घोषणासंगै बढ्ने निश्चित छ। फेसबुकले पछिल्लो समयमा युट्युबलाई नै पछी पार्ने संभावना बढेको जानकारहरुले बताउन थालेका छन्। सन २०१४ को डिसेम्वरमा फेसबुकले युट्युबलाई भीडियो भ्युजमा पहिलोपटक जितेको थियो।
चर्चित टेलिभिजन च्यालन एचबिओले त आफ्ना केही कार्यक्रमहरु फेसबुकमा स्ट्रिम गर्ने घोषणा अघिल्लो महिना गरिसकेको छ। फेसबुकले सन २०१५ को पहिलो चौमासिकमा विज्ञापनबाट मात्रै ३.३ बिलियन अमेरकी डलर कमाइसकेको छ जसमध्य ७३ प्रतिशत रकम मोबाइल विज्ञापनबाट उठेको हो। फेसबकुमा भीडियो खोजी गर्न युट्युबमा जस्तो सजिलो भने छैन । जानकारहरुले यसैलाई फेसबकुमा भीडियोको कमजोरी मानेका छन्। तर कतिपय जानकारले भने बदलिदै गएको फेसबकुलाई नयाँ फिचर थप्न खासै गाह्रो नहुने टिप्पणी गरेका छन्।source taja khabar
यदी तपाईको उत्तर ‘यस’ हो भने यो समाचार तपाईका लागि निकै उपयोगी हुने वाला छ। तर तपाई यसमा एक्लो भने हुनु हुन्न। तपाई मात्र मात्र होइन विश्वभरका करौडौं मानिसले पनि यसै गर्दछन्। तर तपाईलाई थाहा छ ? तपाईले दिनहौं घण्टौ समय बिताउने फेसबुकबाट तपाईले पैसा पनि मनग्य कमाउने सक्ने फिचर फेसबुकले थपेको छ। झट्टा सुन्दा तपाईले विश्वास नलाग्न सक्छ। तर यो साँचो हो।
तपाईले फेसबुकमा भिडियो त हेर्नै गर्नु भएकै होला ? तपाईहरु मध्ये कतिपयले त भिडियो पनि आफै अपलोड गर्नु हुन्छ होला। हो फेसबुकले तपाईले अपलोड गरेको भीडियोको तपाईलाई पैसा दिने भएको छ। फेसबुकले सजेस्टेड भीडिय फिड लञ्च गर्दैछ जहाँ भिडियो क्लिपहरु तपाईको प्रोफाइलको साइडबारमा देखिनेछ। हाल यो फिचर फेसबुकले अमेरिकी आईफोन प्रयोगकर्ताबीच परिक्षण गर्दैछ।
तपाईले अपलोड गरेको भीडियोको पैसा उक्त भीडियो हेरिएको आधारमा जम्मा हुन्छ। यसरी जम्मा भएको पैसा मध्ये ४५ प्रतिशत फेसबुक आफैले राख्ने छ । फेसबुकमा हाल दैनिक ४ बिलियन भीडियो भ्युज छ जुन यो घोषणासंगै बढ्ने निश्चित छ। फेसबुकले पछिल्लो समयमा युट्युबलाई नै पछी पार्ने संभावना बढेको जानकारहरुले बताउन थालेका छन्। सन २०१४ को डिसेम्वरमा फेसबुकले युट्युबलाई भीडियो भ्युजमा पहिलोपटक जितेको थियो।
चर्चित टेलिभिजन च्यालन एचबिओले त आफ्ना केही कार्यक्रमहरु फेसबुकमा स्ट्रिम गर्ने घोषणा अघिल्लो महिना गरिसकेको छ। फेसबुकले सन २०१५ को पहिलो चौमासिकमा विज्ञापनबाट मात्रै ३.३ बिलियन अमेरकी डलर कमाइसकेको छ जसमध्य ७३ प्रतिशत रकम मोबाइल विज्ञापनबाट उठेको हो। फेसबकुमा भीडियो खोजी गर्न युट्युबमा जस्तो सजिलो भने छैन । जानकारहरुले यसैलाई फेसबकुमा भीडियोको कमजोरी मानेका छन्। तर कतिपय जानकारले भने बदलिदै गएको फेसबकुलाई नयाँ फिचर थप्न खासै गाह्रो नहुने टिप्पणी गरेका छन्।source taja khabar
काठमाडौं, सरकारले मलेसियामा पठाउने कामदारलाई निशुल्क टिकट र निशुल्क भिसा दिनुपर्ने माग गरेपछि मलेसिया सरकारले नेपालको सट्टा बंगलादेशबाट कामदार लैजाने भएको छ ।
यसअघि मलेसिया सककारले बंगलादेशबाट कामदार लैजान रोक लगाएपछि नेपालबाट लाखौं कामदार मलेसिया पुगेको नेपाल समाचार पत्र दैनिकले छापेको छ । श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले बिना पूर्वाधार मलेसियालगायतका ७ वटा खाडी मुलुकमा नेपाली कामदार पठाउँदा निशुल्क भिसा र टिकट दिनुपर्ने माग गरेपछि त्यहाँको सरकारले कामदार खोज्ने मुलुकको सूचीबाट नेपाललाई हटाउने तयारी गरेको छ ।
यसअघि मलेसिया सककारले बंगलादेशबाट कामदार लैजान रोक लगाएपछि नेपालबाट लाखौं कामदार मलेसिया पुगेको नेपाल समाचार पत्र दैनिकले छापेको छ । श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले बिना पूर्वाधार मलेसियालगायतका ७ वटा खाडी मुलुकमा नेपाली कामदार पठाउँदा निशुल्क भिसा र टिकट दिनुपर्ने माग गरेपछि त्यहाँको सरकारले कामदार खोज्ने मुलुकको सूचीबाट नेपाललाई हटाउने तयारी गरेको छ ।
२०७२ असार ९ गते
९ असार, काठमाडौं । भूकम्पबाट घर ध्वस्त भएपछि धेरैले सस्तो घरको खोजी गरिरहेको अवस्थामा हिमालयन बेम्बोले बाँसबाट भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने जनाएको छ । कम्पनीले भूकम्प प्रभावितलाई लक्षित गरेर सस्तोमा बाँसको घर बनाउने जानकारी दिएको हो ।
बाँसलाई ट्रिटमेन्टपछि प्रयोग हुने भएकाले घरको आयु ४० वर्षभन्दा बढीको हुने र यस्तो घर नेपालको हावापानी र भौगोलिक अवस्था अनुकुल भएको कम्पनीको दाबी छ । बाँसको घर बनाउन फाउन्डेसनको लागि १५ दिन र घर पूरै निर्माण गर्न १५ दिन लाग्ने बताइएको छ ।
कम्पनीले अहिलेसम्म दुई सय घर निर्माण गरिसकेको जनाएको छ । भूकम्पपछि मात्रै डेढ सय घरको अर्डर लिइसकेको कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
घरको मूल्य साढे तीन लाखदेखि सुरु भएर सुविधा र कोठा अनुसार बढ्दै जानेछ । एक परिवारको लागि आवश्यक २ कोठा, भान्छा, ट्वाईलेट र बरण्डासहितको ३ सय ६० वर्गफिटको हुने यो घरको लागत प्रतिवर्ग फिट एक हजारदेखि १६ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।कम्पनीको हेटौंडामा रहेको उद्योगले बाँसको ट्रिटमेन्ट गरेपछि घरको फ्रेम निर्माण हुन्छ ।
कम्पनीका अनुसार घरको फाउन्डेसनमा ढुंगा र सिमेन्ट प्रयोग हुन्छ । घरको छानो टिनको हुनेछ र भित्तामा बाँसमा सिमेन्टले प्लास्टर गरेपछि आर्कषक देखिने कम्पनीले जनाएको छ ।
९ असार, काठमाडौं । भूकम्पबाट घर ध्वस्त भएपछि धेरैले सस्तो घरको खोजी गरिरहेको अवस्थामा हिमालयन बेम्बोले बाँसबाट भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने जनाएको छ । कम्पनीले भूकम्प प्रभावितलाई लक्षित गरेर सस्तोमा बाँसको घर बनाउने जानकारी दिएको हो ।
बाँसलाई ट्रिटमेन्टपछि प्रयोग हुने भएकाले घरको आयु ४० वर्षभन्दा बढीको हुने र यस्तो घर नेपालको हावापानी र भौगोलिक अवस्था अनुकुल भएको कम्पनीको दाबी छ । बाँसको घर बनाउन फाउन्डेसनको लागि १५ दिन र घर पूरै निर्माण गर्न १५ दिन लाग्ने बताइएको छ ।
कम्पनीले अहिलेसम्म दुई सय घर निर्माण गरिसकेको जनाएको छ । भूकम्पपछि मात्रै डेढ सय घरको अर्डर लिइसकेको कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
घरको मूल्य साढे तीन लाखदेखि सुरु भएर सुविधा र कोठा अनुसार बढ्दै जानेछ । एक परिवारको लागि आवश्यक २ कोठा, भान्छा, ट्वाईलेट र बरण्डासहितको ३ सय ६० वर्गफिटको हुने यो घरको लागत प्रतिवर्ग फिट एक हजारदेखि १६ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।कम्पनीको हेटौंडामा रहेको उद्योगले बाँसको ट्रिटमेन्ट गरेपछि घरको फ्रेम निर्माण हुन्छ ।
कम्पनीका अनुसार घरको फाउन्डेसनमा ढुंगा र सिमेन्ट प्रयोग हुन्छ । घरको छानो टिनको हुनेछ र भित्तामा बाँसमा सिमेन्टले प्लास्टर गरेपछि आर्कषक देखिने कम्पनीले जनाएको छ ।
असार २१ देखि लागू गर्ने सरकारी तयारी
काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा नि:शुल्क कामदार पठाउने व्यवस्था असार २१ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।असार २१ देखि भिसा र टिकट नि:शुल्क गर्ने कम्पनीलाई मात्र श्रम स्वीकृति दिइने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयले जेठ २७ मा नि:शुल्क टिकट र भिसामा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने नीतिगत निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयलाई अब कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो। यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा विदेसिने कामदारले ठूलो राहत पाउनेछन्।
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङका कानुनी सल्लाहकार केशवराज जोशीले असार २१ देखि टिकट र भिसा नि:शुल्क ल्याउने कम्पनीलाई मात्र कामदार पठाउन स्वीकृति दिइने आइतबार निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारले अनुगमन संयन्त्रसमेत बनाएको छ।
नेपाली कामदार सबैभन्दा धेरै जाने मलेसिया र खाडीका ६ वटा मुलुकमा रोजगारदाताले टिकट र भिसा नि:शुल्क उपलब्ध गराएमात्र पठाउन लागिएको हो।
मन्त्रालयले जेठ २७ मा नि:शुल्क टिकट र भिसामा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने नीतिगत निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयलाई अब कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो।
अहिलेसम्म मलेसिया जान ८० हजार खाडी मुलुकमा ७० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने नियम छ। तर कामदारले भने सरकारले तोकेभन्दा दोब्बर बढी शुल्क तिर्दैआएका छन्।
म्यानपावर व्यवसायीले भने सरकारको नयाँ निर्णयको विरोध गरेका छन्। नि:शुल्कको प्रावधानले नेपाली कामदारको कोटा गुम्ने उनीहरूको दाबी छ।
सरकारले भने नि:शुल्क प्रावधानले कोटा नगुम्ने बताएको छ। खाडी र मलेसियाका अधिकांश ठूला कम्पनीले विगतमा पनि टिकट र भिसा नि:शुल्क दिने गरेको सरकारको भनाइ छ।
यसैबीच, राजधानीमा सोमबार वैदेशिक रोजगार विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले नि:शुल्क कामदार पठाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
'कामदारका हितमा भएकाले नि:शुल्कको प्रावधान लागू हुन्छ, व्यवसायीले नियमकानुनको पालना गर्नैपर्छ,' उनले भने।
सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि कानुन र पेसागत व्यवस्था विषयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा राज्यमन्त्री गुरुङले कानुनको पालना नगरे कडा कारवाही हुने चेतावनी दिए।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीले क्यानडामा नेपालीलाई रोजगारी दिन सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताए।
इजरायलमा पनि कामदार पठाउन अन्तिम तयारी भएको उनले बताए। कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भरतराज सुवेदीले कानुनको पालना नगर्नेमाथि कडा कारवाही गरिने बताए।
स्रोत अन्नपूर्ण पोस्ट
काठमाडौं: संखुवासभा चित्लाङका समिर घलेले सस्तोमा साउदी रियाल साट्न खोज्दा आफूसँग भएको डेढ लाख रुपैयाँ गुमाएका छन्। घलेले आइतबारमात्रै चिनजान भएका दुईजना युवासँग कोटेश्वरस्थित गेस्टहाउसमा बसेर खानपिनसमेत गरेका थिए।
मलेसिया जान भनेर हिँडेका घलेलाई ती लुटेराले साउदी रियालसमेत देखाएका थिए। उनीहरूले सय दरका सयवटा नोट देखाएर डेढ लाख रुपैयाँमा साटिदिने भन्दै घलेलाई प्रलोभनमा पारेका थिए।
महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरका प्रमुख डीएसपी दानबहादुर कार्कीका अनुसार डेढ लाख खर्च गरेपछि डेढ लाख नै फाइदा हुने मनसायले घलेले सोमबार बिहान बैंकबाट पैसा निकालेका थिए।
कोटेश्वरस्थित सार्वजनिक शौचालयमा पस्दा झोला बोक्न दिएका घलेले बाहिर निस्कँदा दुवैजनालाई नदेखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए।
सुरुमा पैसासहितको व्याग लिएर साथी फरार भएको सूचना दिएका घलेले पछि सस्तोमा रियाल साट्न खोज्दा ठगिएको बयान दिएका हुन्।
प्रहरीले ती फरार भएका दुईजनाको खोजी गरिरहेको छ। स्रोत अन्नपूर्ण पोस्ट
३ असार, काठमाडौं ।
(किरण भट्टराई)
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले खाडीका छ मुलुक र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई निःशुल्क हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञामा मात्रै पठाउने निर्णयबाट मन्त्रालय पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
राज्यमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीले निःशुल्कको निर्णय फिर्ता लिन आफूलाई निर्देशन दिएको भनि आएका समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको जानकारी दिए । उनले भने,“ केही वैदेशिक रोजगार व्यवसायी प्रधानमन्त्री कहाँ गएर निःशुल्क टिकट र भिसाको विरोध गर्नुभएछ, त्यसबारे बुझ्न मलाई प्रधानमन्त्रीले फोन गर्नुभयो, म आफै बालुवाटार गएर अहिलेको प्रक्रियाबारे स्पष्ट पारे । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मलाई ठिक निर्णय गर्नुभएछ भन्नुभयो ।”
गत जेठ २६ गते मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट कतार, बहराइन, साउदीअरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई), ओमन, कुबेत र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई रोजगारदाता कम्पनीले आउनीजानी हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञाबापत लाग्ने खर्च व्यहोर्ने मात्र होइन कामदारको तलबबाट कुनै अन्य खर्च नकटाउने सर्तमा मात्रै ती देशमा कामदार पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
abroad going nepali
राज्यमन्त्री गुरुङले निःशुल्क हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञा कामदारको अधिकार भएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले ढिलै भए पनि अहिले निर्णय गरेको बताए । श्रम सम्झौता गरेर मात्रै निःशुल्क गर्नुपर्ने व्यवसायीको सुझाव गलत भएको भन्दै उनले भने,“ मलाई व्यवसायीको कुरा सुनेर अचम्म लागेको छ, यहाँ मलेसियाको रु ८० हजार उठाउन पाउने, साउदी अरबको रु ७० हजार उठाउन पाउने नियम छ, अनि ती देशमा गएर निःशुल्क लैजाओ भनेर कसरी भन्ने ? यहाँ निःशुल्क गरेर पो हाम्रो नियमअनुसार ती देशसँग श्रम सम्झौता गर्न सजिलो हुन्छ । ”
उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था गर्दा नेपाली कामदारको गन्तव्य मुलुकमा माग कम हुने चिन्ता व्यर्थ भएको भन्दै माग झनै बढ्ने जिकिर गरे । नेपाली कामदार गन्तव्य मुलुकका लागि ब्रान्ड बनिसकेको चर्चा गर्दै उहाँले नेपालीको इमान्दार र परिश्रमी भएकाले रोजगारीका लागि नेपालीलाई नै प्राथमिकता दिने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
nepalis-for-abroad
अहिले पनि अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञा ल्याए पनि कामदारमार्फत अवैध रुपमा लाखौं रकम उठाइरहेकाले त्यसलाई अहिलेको निर्णयले नियमन गर्ने उनको भनाई थियो । आफूले लाखौँ नेपालीकोहितमा निर्णय गर्दा केही म्यानपावर व्यवसायी र उनीहरुको निर्देशनमा केही सञ्चारमाध्यमले आफूलाई बदनाम गर्न खोजेको उनको गुनासो छ ।
उनले भने–“ यो निर्णयले लाखौं असुल्न पाइरहेका चिढिन्छन् र मलाई प्रहार गर्छन् भन्ने जानकारी थियो, उनीहरुले अरु केही दोष नपाएर मेरा आफन्तले म्यानपावर चलाएको आरोप लगाए । जसले कामदार पठाए पनि निःशुल्क पठाए राम्रो हो ।” “यो निर्णयले विदेशबाट धेरै कामदारको माग ल्याउने र यहाँका म्यानपावरलाई बेच्ने समूह, नेपाली म्यानपावरबाट कमिसन खान पाएका गन्तव्य मुलुकका एजेन्ट चिढिएका छन्, उनीहरुले नै यहाँका म्यानपावर व्यवसायीलाई अब नेपालमा कामदारको माग आउँदैन, बङ्गलादेशतिर जान्छ भन्दै उकासिरहेका छन्,। ”–उनले भने ।
यो नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायी, कामदार सबैको हित गर्ने बताउँदै अहिले घोषणा गरिएका सात मुलुकबाहेक अन्य मुलुकमा पनि निःशुल्क गर्दै लैजान सरकारको तयारी रहेको उनले बताए । यसअघि नेपाली कामदार एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तिरेर रोजगारीमा जाँदा गएको लागत खर्च उठाउनै वर्षदिन लाग्ने अवस्थाले कामदार मारमा पर्दै आएको सन्दर्भमा यो व्यवस्था लागू गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले आवधिक जीवन बिमा, अभिुमखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र कल्याणकारी कोषको शुल्क मात्रै बुझाउनुपर्नेछ जुन रकम रु १० हजारको हाराहारीमा मात्रै हुने राज्यमन्त्री गुरुङले बताए ।
कामदार आपूर्ति गरेबापत विदेशको संस्थाले सेवाशुल्क नदिएको अवस्थामा यहाँका म्यानपावर कम्पनीले रु १० हजारसम्म कामदारबाट सेवा शुल्क लिन पाउने र त्यो अवस्थामा कामदारको रु २० हजारसम्म लागत लाग्ने उनले जानकारी दिए । गन्तव्य मुलुकको रोजगारदाताले कामदार आपूर्ति गर्न नेपालस्थित अनुमति पाएको संस्थालाई हवाई टिकट, सेवा शुल्कलगायतका लागि उपलब्ध गराउने रकम सम्बन्धित संस्थाको नाममा नेपालस्थित बैंक खातामा जम्मा गरी तद्अनुरूप आम्दानी तथा खर्चको विवरण राख्नुपर्ने छ ।
अहिलेको वर्षमा पाँच लाखभन्दा बढी कामदार रोजगारीका लागि विदेशिने गरेकोमा निःशुल्क हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञा गर्दा वार्षिक रु ५० अर्ब गरिब युवाको रकम बच्नुका साथै हुण्डीमार्फत विदेशी एजेण्टलाई पठाइने अर्बौ रकम विदेशिनबाट बच्ने छ । रासस - स्रोत : नेपाली हेडलाइन्स
(किरण भट्टराई)
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले खाडीका छ मुलुक र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई निःशुल्क हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञामा मात्रै पठाउने निर्णयबाट मन्त्रालय पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका छन् ।राज्यमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीले निःशुल्कको निर्णय फिर्ता लिन आफूलाई निर्देशन दिएको भनि आएका समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको जानकारी दिए । उनले भने,“ केही वैदेशिक रोजगार व्यवसायी प्रधानमन्त्री कहाँ गएर निःशुल्क टिकट र भिसाको विरोध गर्नुभएछ, त्यसबारे बुझ्न मलाई प्रधानमन्त्रीले फोन गर्नुभयो, म आफै बालुवाटार गएर अहिलेको प्रक्रियाबारे स्पष्ट पारे । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मलाई ठिक निर्णय गर्नुभएछ भन्नुभयो ।”
गत जेठ २६ गते मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट कतार, बहराइन, साउदीअरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई), ओमन, कुबेत र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई रोजगारदाता कम्पनीले आउनीजानी हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञाबापत लाग्ने खर्च व्यहोर्ने मात्र होइन कामदारको तलबबाट कुनै अन्य खर्च नकटाउने सर्तमा मात्रै ती देशमा कामदार पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
abroad going nepali
राज्यमन्त्री गुरुङले निःशुल्क हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञा कामदारको अधिकार भएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले ढिलै भए पनि अहिले निर्णय गरेको बताए । श्रम सम्झौता गरेर मात्रै निःशुल्क गर्नुपर्ने व्यवसायीको सुझाव गलत भएको भन्दै उनले भने,“ मलाई व्यवसायीको कुरा सुनेर अचम्म लागेको छ, यहाँ मलेसियाको रु ८० हजार उठाउन पाउने, साउदी अरबको रु ७० हजार उठाउन पाउने नियम छ, अनि ती देशमा गएर निःशुल्क लैजाओ भनेर कसरी भन्ने ? यहाँ निःशुल्क गरेर पो हाम्रो नियमअनुसार ती देशसँग श्रम सम्झौता गर्न सजिलो हुन्छ । ”
उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था गर्दा नेपाली कामदारको गन्तव्य मुलुकमा माग कम हुने चिन्ता व्यर्थ भएको भन्दै माग झनै बढ्ने जिकिर गरे । नेपाली कामदार गन्तव्य मुलुकका लागि ब्रान्ड बनिसकेको चर्चा गर्दै उहाँले नेपालीको इमान्दार र परिश्रमी भएकाले रोजगारीका लागि नेपालीलाई नै प्राथमिकता दिने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
nepalis-for-abroad
अहिले पनि अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञा ल्याए पनि कामदारमार्फत अवैध रुपमा लाखौं रकम उठाइरहेकाले त्यसलाई अहिलेको निर्णयले नियमन गर्ने उनको भनाई थियो । आफूले लाखौँ नेपालीकोहितमा निर्णय गर्दा केही म्यानपावर व्यवसायी र उनीहरुको निर्देशनमा केही सञ्चारमाध्यमले आफूलाई बदनाम गर्न खोजेको उनको गुनासो छ ।
उनले भने–“ यो निर्णयले लाखौं असुल्न पाइरहेका चिढिन्छन् र मलाई प्रहार गर्छन् भन्ने जानकारी थियो, उनीहरुले अरु केही दोष नपाएर मेरा आफन्तले म्यानपावर चलाएको आरोप लगाए । जसले कामदार पठाए पनि निःशुल्क पठाए राम्रो हो ।” “यो निर्णयले विदेशबाट धेरै कामदारको माग ल्याउने र यहाँका म्यानपावरलाई बेच्ने समूह, नेपाली म्यानपावरबाट कमिसन खान पाएका गन्तव्य मुलुकका एजेन्ट चिढिएका छन्, उनीहरुले नै यहाँका म्यानपावर व्यवसायीलाई अब नेपालमा कामदारको माग आउँदैन, बङ्गलादेशतिर जान्छ भन्दै उकासिरहेका छन्,। ”–उनले भने ।
यो नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायी, कामदार सबैको हित गर्ने बताउँदै अहिले घोषणा गरिएका सात मुलुकबाहेक अन्य मुलुकमा पनि निःशुल्क गर्दै लैजान सरकारको तयारी रहेको उनले बताए । यसअघि नेपाली कामदार एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तिरेर रोजगारीमा जाँदा गएको लागत खर्च उठाउनै वर्षदिन लाग्ने अवस्थाले कामदार मारमा पर्दै आएको सन्दर्भमा यो व्यवस्था लागू गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले आवधिक जीवन बिमा, अभिुमखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र कल्याणकारी कोषको शुल्क मात्रै बुझाउनुपर्नेछ जुन रकम रु १० हजारको हाराहारीमा मात्रै हुने राज्यमन्त्री गुरुङले बताए ।
कामदार आपूर्ति गरेबापत विदेशको संस्थाले सेवाशुल्क नदिएको अवस्थामा यहाँका म्यानपावर कम्पनीले रु १० हजारसम्म कामदारबाट सेवा शुल्क लिन पाउने र त्यो अवस्थामा कामदारको रु २० हजारसम्म लागत लाग्ने उनले जानकारी दिए । गन्तव्य मुलुकको रोजगारदाताले कामदार आपूर्ति गर्न नेपालस्थित अनुमति पाएको संस्थालाई हवाई टिकट, सेवा शुल्कलगायतका लागि उपलब्ध गराउने रकम सम्बन्धित संस्थाको नाममा नेपालस्थित बैंक खातामा जम्मा गरी तद्अनुरूप आम्दानी तथा खर्चको विवरण राख्नुपर्ने छ ।
अहिलेको वर्षमा पाँच लाखभन्दा बढी कामदार रोजगारीका लागि विदेशिने गरेकोमा निःशुल्क हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञा गर्दा वार्षिक रु ५० अर्ब गरिब युवाको रकम बच्नुका साथै हुण्डीमार्फत विदेशी एजेण्टलाई पठाइने अर्बौ रकम विदेशिनबाट बच्ने छ । रासस - स्रोत : नेपाली हेडलाइन्स
२ असार, काठमाडौं ।
नेपाल टेलिकमले आउँदो साता प्रकाशित हुने भनिएको एसएलसी परीक्षा तथा प्लस टू एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नतिजा हेर्नका लागि नयाँ सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।
एसएलसीको नतिजा प्रकाशित हुना साथ एनटिसीका सबै फोन सेवाबाट रोल नम्बर र अल्फाबेट टाइप गरेर १६०० मा एसएमस गर्न आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी नेपाल टेलिकमको वेबसाइट htpp;//slc.net.np मा पनि नतिजा हेर्न सकिने एनटिसीले जानकारी दिएको छ ।
हेर्नुस् सूचनाः
स्रोत : नेपाली हेडलाइन्स
नेपाल टेलिकमले आउँदो साता प्रकाशित हुने भनिएको एसएलसी परीक्षा तथा प्लस टू एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नतिजा हेर्नका लागि नयाँ सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।
एसएलसीको नतिजा प्रकाशित हुना साथ एनटिसीका सबै फोन सेवाबाट रोल नम्बर र अल्फाबेट टाइप गरेर १६०० मा एसएमस गर्न आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी नेपाल टेलिकमको वेबसाइट htpp;//slc.net.np मा पनि नतिजा हेर्न सकिने एनटिसीले जानकारी दिएको छ ।
हेर्नुस् सूचनाः
काठमाडौं, ३१ जेठ ।
पछिल्लो समय नेपालमा बेरोजगारी तिव्र दरमा बढ्दो छ । बेरोजगारी कारण वेदैशिक रोजगारीमा खाडी मुलुक जाने नेपाली युवाहरुको संख्या पनि दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।
त्यही बेला एक विमा कम्पनीले २० हजार पदका लागि जागिर खोलेको छ । रिलायन्स लाईफ इन्स्यौरेन्स कम्पनी भारतको ठूलो विमा कम्पनी हो । जस्ले २० हजार एजेन्ट पदका लागि जागिर खुल्ला गरेको हो ।
सेवा विस्तार योजना अन्तर्गत रिलायन्सले २० हजारका लागि जागिर खोलेको हो । रिलायन्सका मुख्य एजेन्सी अधिकारी मनोरंजन साहूले कम्पनीले विस्तार योजना अन्र्तगत २० जार पदका जागिर आव्हान गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो-‘भारत तथा नेपालका सीमा क्षेत्रका योग्यता पुगेका युवालाई जागिरमा आवेदन भर्न आव्हान गर्छाै । नेपाली युवालाई योग्यताका आधारमा विशेष प्राथमिकता दिनेछौं ।’ उहाँको भनाई अनुसार नेपालको सीमा क्षेत्रका नागरिकले एजेन्ट पदको जागिर पाउनेछन् ।
यो जागिर खान न्युनतम शैक्षिक योग्यता एसएलसी पास र प्लस टु पास तोकिएको छ । हाल रिलायन्सका एक लाख कर्मचारी छन् । कम्पनीले यो वर्ष हालको कर्मचारीलाई २० प्रतिशतले बढाउन लागेको हो ।
जागिरका लागि आवेदन भर्ने बारेमा थप जानकारी लिन रिलायन्स कम्पनीको बेबसाइटमा सम्पर्क राख्नुपर्नेछ । एजेन्सी
स्रोत - दैनिक नेपाल
स्मार्टफोन बनाउने संसारकै चर्चित कम्पनी एप्पलले अव आइफोन भारतमा पनि बनाउने तयारी गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । भारतमा आइफोन उत्पादन शुरु हुनासाथ यस्को मू्ल्य सस्तो हुने समेत समाचारमा जनाइएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको महत्वाकाँक्षी योजना मेकइन इण्डिया अन्तर्गत भारतमा आइफोन उत्पादन गर्ने तयारी अघि बढिरहेको छ । ताइबानको फोक्सकन टेक्नोलोली कम्पनीले भारतमा आइफोन बनाउनका लागि इच्छुक देखिएको छ ।
भारतमा एप्पलका उत्पादनहरु बन्न थालेपछि भारतमा मात्र नभएर नेपालमा समेत एप्पलका उत्पादनहरु सस्ता हुनेछन् ।
अहिले सम्म एप्पलका अधिकाँश उत्पादन चीनमा बनिरहेका छन् । तर त्यहाँको खर्च बढ्दै गएका कारण आइफोन महंगो रहेको बताइएको छ ।source nepali headline
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको महत्वाकाँक्षी योजना मेकइन इण्डिया अन्तर्गत भारतमा आइफोन उत्पादन गर्ने तयारी अघि बढिरहेको छ । ताइबानको फोक्सकन टेक्नोलोली कम्पनीले भारतमा आइफोन बनाउनका लागि इच्छुक देखिएको छ ।
भारतमा एप्पलका उत्पादनहरु बन्न थालेपछि भारतमा मात्र नभएर नेपालमा समेत एप्पलका उत्पादनहरु सस्ता हुनेछन् ।
अहिले सम्म एप्पलका अधिकाँश उत्पादन चीनमा बनिरहेका छन् । तर त्यहाँको खर्च बढ्दै गएका कारण आइफोन महंगो रहेको बताइएको छ ।source nepali headline
स्मार्टफोन बनाउने संसारकै चर्चित कम्पनी एप्पलले अव आइफोन भारतमा पनि बनाउने तयारी गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । भारतमा आइफोन उत्पादन शुरु हुनासाथ यस्को मू्ल्य सस्तो हुने समेत समाचारमा जनाइएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको महत्वाकाँक्षी योजना मेकइन इण्डिया अन्तर्गत भारतमा आइफोन उत्पादन गर्ने तयारी अघि बढिरहेको छ । ताइबानको फोक्सकन टेक्नोलोली कम्पनीले भारतमा आइफोन बनाउनका लागि इच्छुक देखिएको छ ।
भारतमा एप्पलका उत्पादनहरु बन्न थालेपछि भारतमा मात्र नभएर नेपालमा समेत एप्पलका उत्पादनहरु सस्ता हुनेछन् ।
अहिले सम्म एप्पलका अधिकाँश उत्पादन चीनमा बनिरहेका छन् । तर त्यहाँको खर्च बढ्दै गएका कारण आइफोन महंगो रहेको बताइएको छ ।source lumbini khabar
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको महत्वाकाँक्षी योजना मेकइन इण्डिया अन्तर्गत भारतमा आइफोन उत्पादन गर्ने तयारी अघि बढिरहेको छ । ताइबानको फोक्सकन टेक्नोलोली कम्पनीले भारतमा आइफोन बनाउनका लागि इच्छुक देखिएको छ ।
भारतमा एप्पलका उत्पादनहरु बन्न थालेपछि भारतमा मात्र नभएर नेपालमा समेत एप्पलका उत्पादनहरु सस्ता हुनेछन् ।
अहिले सम्म एप्पलका अधिकाँश उत्पादन चीनमा बनिरहेका छन् । तर त्यहाँको खर्च बढ्दै गएका कारण आइफोन महंगो रहेको बताइएको छ ।source lumbini khabar
काठमाडौं, २८ जेठ । कतारको अलएबल ट्रेडिङ एन्ड कन्ट्याक्टिङ नामको कम्पनीले भूकम्पले क्षतिग्रस्त आफ्ना कर्मचारीको घर बनाउन सहयोग गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले खटाएका प्रतिनिधिले क्षतिग्रस्त घरहरुको निरीक्षण सुरु गरेको नागरिक दैनिकले छापेको छ ।
‘कम्पनी नाफामा जानुमा कामदारको ठूलो हात हुन्छ,’ कम्पनीका जनरल कन्भेनर मिजिएस इकेले भने,‘उनीहरुको अवस्था ठीक भएमात्रै काममा मन लगाउन सक्छन् । त्यसैले उनीहरुको घर निर्माणमा सहयोग गर्न लागेको हौं ।’
आफूले विदेशमा सुनेकोभन्दा धेरै बढी क्षति यहाा आएपछि देखेको उनले बताए ।
अलएबल कम्पनीमा चार सय नेपाली कार्यरत रहेको उनले जानकारी दिए ।
भूकम्पले क्षति पुर्याएका कामदारको घर निरीक्षण गरी पुननिर्माणको योजना बनाउने कम्पनीका नेपाली कर्मचारी घनश्याम पराजुलीले बताए ।
स्रोत - दैनिक नेपाल
कम्पनीले खटाएका प्रतिनिधिले क्षतिग्रस्त घरहरुको निरीक्षण सुरु गरेको नागरिक दैनिकले छापेको छ ।
‘कम्पनी नाफामा जानुमा कामदारको ठूलो हात हुन्छ,’ कम्पनीका जनरल कन्भेनर मिजिएस इकेले भने,‘उनीहरुको अवस्था ठीक भएमात्रै काममा मन लगाउन सक्छन् । त्यसैले उनीहरुको घर निर्माणमा सहयोग गर्न लागेको हौं ।’
आफूले विदेशमा सुनेकोभन्दा धेरै बढी क्षति यहाा आएपछि देखेको उनले बताए ।
अलएबल कम्पनीमा चार सय नेपाली कार्यरत रहेको उनले जानकारी दिए ।
भूकम्पले क्षति पुर्याएका कामदारको घर निरीक्षण गरी पुननिर्माणको योजना बनाउने कम्पनीका नेपाली कर्मचारी घनश्याम पराजुलीले बताए ।
स्रोत - दैनिक नेपाल
काठमाडौं : सरकारले काठमाडौं महानगरपालिका, देशभरिका उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरूमा नयाँ घर बनाउन कम्तीमा ६ मिटरको बाटो हुनैपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारको तयारीअनुसार नियम स्वीकृत भयो भने अब ६ मिटर (२० फिट) भन्दा कमको बाटो भएको ठाउँमा घर बनाउन नक्सापास हुने छैन।
२० फिट बाटो भएका जग्गामा पनि घर बनाउन डेढ मिटर खाली ठाउँ छाड्नुपर्ने नियम ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ।
यसको सीधा असर पर्नेछ- २० फिटभन्दा सानो बाटो भएको ठाउँमा जग्गा किनेर घर बनाउने तयारी गरिरहेकाहरूलाई।
सानो बाटो भएको आवासीय क्षेत्रमा ४-५ आना जग्गा किनेर पछि घर बनाउँला भनेर सपना साँच्नेहरू यो नियमको मारमा पर्नेछन्। 'टोलभरि घर बनाइसकेर बचेको सानो जग्गामा पनि नयाँ घर बनाउन बाटो फराकिलो पार्नैपर्छ', काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्त विकास कार्यालयका प्रमुख डा. भाइकाजी तिवारीले अन्नपूर्णसँग भने।
उनले नयाँ घर बनाउन दायाँबायाँ गरी ६ मिटरको बाटो अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए। नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि घर बनाउन पहिलाभन्दा धेरै जग्गा आवश्यक पर्नेछ।
न्यूनतम कति आनामा घर बनाउन दिने भन्नेमा चाहिँ सरकार अहिलेसम्म निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। यसअघि स्थानीय निकायले आफ्नो आवश्यकताअनुसार बाटोको आकार निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।
पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्यले सडक फराकिलो पार्दा घरै बनाउने जग्गा बाँकी नरहनेलाई सरकारले चल्तीको भाउअनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए। 'अहिले सडक ठूलो बनाउँदा नातिपनातिसम्मले फाइदा लिन सक्छन्', उनले अन्नपूर्णसँग भने, 'तर विज्ञ टोलीले म्यापिङ गरिसकेपछि सडक फराकिलो पार्दा जसको घर बनाउन नै नपुग्ने जग्गा बाँकी रहन्छ, उनीहरूलाई बजारको चलेकै भाउअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्छ।'
भूकम्पले ठूलो धनजन क्षति भएपछि सर्वसाधारणको सुरक्षा र वैज्ञानिक ढंगको बस्ती विकास गर्न नयाँ नियम ल्याउन लागिएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। जग्गा प्लानिङ गर्नेले पनि अबदेखि यो नियम पालना गर्नुपर्नेछ।
यस्तै नक्सा स्वीकृत गर्नुअघि घर बनाउने व्यक्ति र इन्जिनियरबीच सम्झौता गरेको कागजपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदैछ। घर बनाउने व्यक्तिसँग स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले नयाँ घरको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने सहमति भएको कागजपत्र पेस नगरी अनुमति दिइनेछैन। इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स पाएका व्यक्तिले मात्र भवन अनुगमन गर्न पाउनेछन्।
'इन्जिनियरसँग घर अनुगमनका लागि सहमति गरेको कागजपत्र अनिवार्यसहितका व्यवस्था हुँदैछ', तिवारीले भने। थोरै जग्गामा गगनचुम्बी घर बनाउने प्रवृत्तिसमेत सरकारले निरुत्साहित गर्ने भएको छ। घरको तल्लो भाग साँघुरो र माथि फराकिलो पार्ने, ठूला टप निकाल्ने अब पाइनेछैन।
घर बनाउनेले पिरामिड शैलीमा (तल्लो भाग फराकिलो र माथि साँघुरो) बनाउनुपर्ने तिवारीले जानकारी दिए। दुई तलासम्म झ्याल निकाल्न डेढ मिटर खाली जमिन, त्यसभन्दा माथि अझ बढी खाली जमिन आवश्यक पर्ने नियम लागू गरिने भएको छ।
वैशाख १२ को भूकम्पपछि घर बनाउन नक्सापास रोकिएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षदेखिमात्रै नक्सापास खुला हुनेछ। त्यसअघि नै नयाँ भवन निर्माण संहिता ल्याउने तयारी सरकारले गरेको हो। सहरी योजनासम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड-२०७१ मा भवन निर्माणका आधारभूत व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।
सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार तीनतलेभन्दा अग्ला घर बनाउन अनिवार्य रूपमा माटो परीक्षण गर्नुपर्ने नियम लागू गरिँदैछ। व्यक्तिगत प्रयोजनका तीनतलेस म घर बनाउन भने माटो परीक्षण अनिवार्य छैन।
माटो परीक्षण गर्न एक लाखभन्दा बढी खर्च हुने भएकाले उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरेर तीन तलासम्मको घर बनाउन परीक्षण नगरे पनि हुने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
तर व्यावसायिक प्रयोजनका भवनमा भने माटो परीक्षण अनिवार्य हुनेछ। तीन तलाभन्दा कमका भए पनि स्कुल, कलेज, हस्पिटलसहित विभिन्न कार्यालय बनाउन माटो परीक्षण गर्नैपर्नेछ।
सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पदम मैनालीले नयाँ घर निर्माण गर्न नयाँ व्यवस्थाका लागि अध्ययन भइरहेको बताए। 'जेठ महिनाभित्रै अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त हुने गरी काम भइरहेको छ', उनले भने।
नेपाल टेलिकमले रिचार्ज गर्ने नयाँ तरिका ल्याएको छ। पछिल्लो समय निकालेको रिचार्ज कार्डबाट उसले नयाँ तरिका ल्याएको हो।
*४१२* पिन नम्बर # गरेर प्रिपेड मोबाइल रिचार्ज गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ। पहिले *४११* पिन नम्बर # गर्नुपर्ने थियो ।
त्यस्तै पोस्टपेड मोबाइलमा भने *४१२ * पिन नम्बर * १० # डायल गरेर रिचार्ज गर्न सकिने छ। त्यस्तै १४१५ डायल गरेर पनि सो रिचार्ज गर्न सकिने छ। अब एउटै रिचार्ज कार्डबाट GSM तथा CDMA मोबाइलमा रिचार्ज गर्न सकिने भएको छ।
रिचार्ज गर्ने नयाँ तरिका
• 1415 डायल गरी प्राप्त निर्देशन अनुसार गर्ने
• *412*Pin Code# डायल गर्ने वा
• http;//webrecharge.ntc.net.np मार्फत गर्ने
Recharege भए नभएको थाहा पाउन :
• GSM प्रिपेडको लागि *400# वा 1415 डायल गर्ने
• CDMA का लागि 1415 डायल गर्ने
*४१२* पिन नम्बर # गरेर प्रिपेड मोबाइल रिचार्ज गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ। पहिले *४११* पिन नम्बर # गर्नुपर्ने थियो ।
त्यस्तै पोस्टपेड मोबाइलमा भने *४१२ * पिन नम्बर * १० # डायल गरेर रिचार्ज गर्न सकिने छ। त्यस्तै १४१५ डायल गरेर पनि सो रिचार्ज गर्न सकिने छ। अब एउटै रिचार्ज कार्डबाट GSM तथा CDMA मोबाइलमा रिचार्ज गर्न सकिने भएको छ।
रिचार्ज गर्ने नयाँ तरिका
• 1415 डायल गरी प्राप्त निर्देशन अनुसार गर्ने
• *412*Pin Code# डायल गर्ने वा
• http;//webrecharge.ntc.net.np मार्फत गर्ने
Recharege भए नभएको थाहा पाउन :
• GSM प्रिपेडको लागि *400# वा 1415 डायल गर्ने
• CDMA का लागि 1415 डायल गर्ने
२५ जेठ, काठमाडौ ।
नेपाल टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (आईएसपी)हरुले भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका अस्थायी शिविरमा निःशुल्क वाईफाई जोन राख्ने भएका छन् ।
भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्लालाई लक्षित गरी कम्पनीहरुले वाईफाईमार्फत इन्टरनेट सेवा दिन लागेका हुन् । सञ्चारका साथै आफन्तसँग नजिक हुने माध्याम इन्टरनेट सुविधा अभावले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा थप सास्ती भएको छ । कतिपय जिल्लामा सरकारी कामकाजसमेत ठप्प छ भने इन्टरनेटकै लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
नेपाल टेलिकमले दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, नुवाकोटलगायत १४ जिल्लालाई वाईफाई सेवा दिने कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । भूकम्प गएलगत्तै एक सातासम्म उसले आन्तरिक तथा बाहृय टेलिफोन/इन्टरनेट निःशुल्क गरेको थियो ।
कम्पनीले बढी प्रभावित जिल्लामा पीडितले इन्टरनेट सुविधाबाट बञ्चित हुनु नपरोस् र आफन्तसँग पहिलेजस्तो सम्पर्क कायम होस् भनेर यस्तो सुविधा ल्याइएको टेलिकम प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले बताइन् । वाईफाई सेवा लिन सम्बन्धित स्थानमा कम्तीमा ५० घर परिवार वा १५० जनसंख्या हुनुपर्ने सर्त उनले सुनाइन् । आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
नेपाल टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (आईएसपी)हरुले भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका अस्थायी शिविरमा निःशुल्क वाईफाई जोन राख्ने भएका छन् ।
भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्लालाई लक्षित गरी कम्पनीहरुले वाईफाईमार्फत इन्टरनेट सेवा दिन लागेका हुन् । सञ्चारका साथै आफन्तसँग नजिक हुने माध्याम इन्टरनेट सुविधा अभावले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा थप सास्ती भएको छ । कतिपय जिल्लामा सरकारी कामकाजसमेत ठप्प छ भने इन्टरनेटकै लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
नेपाल टेलिकमले दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, नुवाकोटलगायत १४ जिल्लालाई वाईफाई सेवा दिने कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । भूकम्प गएलगत्तै एक सातासम्म उसले आन्तरिक तथा बाहृय टेलिफोन/इन्टरनेट निःशुल्क गरेको थियो ।
कम्पनीले बढी प्रभावित जिल्लामा पीडितले इन्टरनेट सुविधाबाट बञ्चित हुनु नपरोस् र आफन्तसँग पहिलेजस्तो सम्पर्क कायम होस् भनेर यस्तो सुविधा ल्याइएको टेलिकम प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले बताइन् । वाईफाई सेवा लिन सम्बन्धित स्थानमा कम्तीमा ५० घर परिवार वा १५० जनसंख्या हुनुपर्ने सर्त उनले सुनाइन् । आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
साइकललाई तल्लो स्तरको सवारी मान्नेहरुका लागि चकित् पार्ने साइकल बजारमा आएको छ । यो साइकलमा रहेका फिचर सामान्य बाइकमा भन्दा कम छैनन् ।
हाइटेक साइकल बनाउने मोटोपेड नामक कम्पनीले ५० सीसीको इन्जिन भएको साइकल बजारमा ल्याएको छ । ब्ल्याक ओप्स नामक यो साइकल धेरै जसो फिचरमा बाइक जस्तै छ । यसमा रहेका धेरैजसो विशेषता नयाँ छन् ।
यो साइकलमा ५० सिसीको फोर स्ट्रोक इन्जिन छ । यसमा इन्जिन भएपनि पाइडलिङ सिष्टम पनि छ ।
यसलाई बाइक र साइकलको मिश्रित रुप समेत भन्न सकिन्छ । यसको ह्याण्डल र लाइटिङ, फ्ल्यास लाइट, मल्टी टुल किट, ३ दशमलव ७ लिटरको ग्यास किट र रस्सीसमेत यो साइकलमा छ ।
कम्पनीले शाहसी साइकिलिङ गर्न मन पराउनेहरुलाई लक्षित गरी यो साइकल तयार गरेको जानकारी दिएको छ ।
हाइटेक साइकल बनाउने मोटोपेड नामक कम्पनीले ५० सीसीको इन्जिन भएको साइकल बजारमा ल्याएको छ । ब्ल्याक ओप्स नामक यो साइकल धेरै जसो फिचरमा बाइक जस्तै छ । यसमा रहेका धेरैजसो विशेषता नयाँ छन् ।
यो साइकलमा ५० सिसीको फोर स्ट्रोक इन्जिन छ । यसमा इन्जिन भएपनि पाइडलिङ सिष्टम पनि छ ।
यसलाई बाइक र साइकलको मिश्रित रुप समेत भन्न सकिन्छ । यसको ह्याण्डल र लाइटिङ, फ्ल्यास लाइट, मल्टी टुल किट, ३ दशमलव ७ लिटरको ग्यास किट र रस्सीसमेत यो साइकलमा छ ।
कम्पनीले शाहसी साइकिलिङ गर्न मन पराउनेहरुलाई लक्षित गरी यो साइकल तयार गरेको जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा भत्कीएका र बिग्रीएका संरचनाहरुको सुधार र मर्मतकालागि केहीबेर सेवा अबरुद्ध हुने जनाएको छ ।सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा र काभ्रेका विभिन्न स्थानमा मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले केहीबेर सेवा अबरुद्ध हुने बताएको हो ।
धुलिखेलस्थित रिपीटर टावर मर्मत गर्नुपर्दा सेवा केहीबेर रोकीने टेलिकमले जनाएको छ ।
बैशाख १२ को भूकम्प पछि टावरमा समस्या आएकाले ति क्षेत्रको सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन ।
काठमाडौं – क्यानडाले भूकम्पप्रभावित नेपाली युवालाई रोजगारी दिने इच्छा देखाएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका क्यानडाका उच्च अधिकारीले भूकम्पप्रभावित युवालाई कृषि क्षेत्रमा रोजगारी दिन सक्ने बताएका हुन् ।
भूकम्पपछि राहत र उद्दारमा नेपाल आएकी क्यानडाका श्रम तथा महिला मन्त्री केल्ली लेइचले आइतबार श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङसँगको कुराकानीमा भूकम्प प्रभावित युवालाई क्यानडामा कृषि क्षेत्रमा रोजगार दिन सक्ने बताइन् । नेपालसमेत हेर्ने भारतका लागि क्यानडाका राजदूतसँगै नेपाल आएकी लेइचसँगको भेटमा राज्यमन्त्री गुरुङले नेपालीलाई रोजगारी दिन आग्रह गरेका थिए । रोजगारीका हिसाबले आकर्षक क्यानडामा कृषि क्षेत्रमा कामदारको माग पहिलेदेखि नै छ । राज्यमन्त्री गुरुङले क्यानडासँग नेपालको विगतदेखि नै राम्रो सम्बन्ध गरेकाले यो विपतमा नेपालीलाई रोजगारीको अवसर दिँदा राम्रो सन्देश जाने भन्दै त्यसका लागि आग्रह गरेको बताए । लेइचले यस्तो प्रस्तावपछि क्यानडामा कृषि क्षेत्रमा मौसमी काम हुने भएकाले तत्काल ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म काम गर्ने र त्यसपछि स्वदेश फर्कने अवधारणाअनुसार कामदार लिने लेइचले बताएको थिइन् । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
भूकम्पपछि राहत र उद्दारमा नेपाल आएकी क्यानडाका श्रम तथा महिला मन्त्री केल्ली लेइचले आइतबार श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङसँगको कुराकानीमा भूकम्प प्रभावित युवालाई क्यानडामा कृषि क्षेत्रमा रोजगार दिन सक्ने बताइन् । नेपालसमेत हेर्ने भारतका लागि क्यानडाका राजदूतसँगै नेपाल आएकी लेइचसँगको भेटमा राज्यमन्त्री गुरुङले नेपालीलाई रोजगारी दिन आग्रह गरेका थिए । रोजगारीका हिसाबले आकर्षक क्यानडामा कृषि क्षेत्रमा कामदारको माग पहिलेदेखि नै छ । राज्यमन्त्री गुरुङले क्यानडासँग नेपालको विगतदेखि नै राम्रो सम्बन्ध गरेकाले यो विपतमा नेपालीलाई रोजगारीको अवसर दिँदा राम्रो सन्देश जाने भन्दै त्यसका लागि आग्रह गरेको बताए । लेइचले यस्तो प्रस्तावपछि क्यानडामा कृषि क्षेत्रमा मौसमी काम हुने भएकाले तत्काल ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म काम गर्ने र त्यसपछि स्वदेश फर्कने अवधारणाअनुसार कामदार लिने लेइचले बताएको थिइन् । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
२०७२ जेठ १८ गते
काठमाडौं, १८ जेठ । ८ वर्षको उमेर भनेको बच्चाको हास्ने-खेल्ने उमेर हो । तर यहाँ ८ वर्षकै उमेरमा इवान नामका एक बालकले करोडौं रुपैयाँ कमाएका छन् ।
इवानले यूट्यूबबाट एक वर्षको अवधिमा करिब ८ करोड रुपैयाँ कमाएका हुन् । इवान उनी हुन् , जो इवान ट्यूब एचडी चलाउछन् । यो एउटा यूट्यूब च्यानल हो । जसमा इवानले खेलौना र भिडियो गेमहरु प्रदर्शन गर्ने गर्छन् ।
इवानले यूट्यूबमा खेलौनाको प्रदर्शनबाट एकै वर्षमा १३ लाख डलर (८ करोड़ रुपैयाँ) कमाएका हुन् । यो काम इवान र उनका पिताले सन्तुष्टिका लागि सुरु गरेका थिए ।
न्यूजवीकमा छापिएको इण्टरभ्यूमा इवानका पिता जेरडले बताएअनुसार यूट्यूबको यो च्यानलबाट हुने सबै कमाई उनको छोरा इवानको सेभिङ (बचत) खाता र इन्भेस्टमेण्टमा जम्मा हुन्छ ।
जेरडले बताएअनुसार उनीसँग एउटा सेल्स टीम छ, जो विज्ञापन र ब्राण्ड्स बिजनेसको साथै डीलको काम गर्छ । उनी भन्छन्, विज्ञापनमा भिडियोलाई सँगै देखाउने र भिडियोमा देखिने प्रोडक्टलाई पनि देखाईन्छ ।
उनले कमाउने स्रोत भिडियोसँगै देखाउने विज्ञापन हो । जेरडले भने, हाम्रो नेटवर्क भन्दा बाहिरी साइटमा पनि यूट्यूब र गूगल विज्ञापन आउँछ । कन्टेन्ट दिनेलाई भिडियोसँगै विज्ञापन पनि दिईन्छ । जसका कारण कमाउने स्रोत बन्छ । इवानको एक भिडियो मात्रै अहिलेसम्म ५ करोड पटक हेरिएको छ । एजेन्सी
स्रोत - दैनिक नेपाल
काठमाडौं, १८ जेठ । ८ वर्षको उमेर भनेको बच्चाको हास्ने-खेल्ने उमेर हो । तर यहाँ ८ वर्षकै उमेरमा इवान नामका एक बालकले करोडौं रुपैयाँ कमाएका छन् ।
इवानले यूट्यूबबाट एक वर्षको अवधिमा करिब ८ करोड रुपैयाँ कमाएका हुन् । इवान उनी हुन् , जो इवान ट्यूब एचडी चलाउछन् । यो एउटा यूट्यूब च्यानल हो । जसमा इवानले खेलौना र भिडियो गेमहरु प्रदर्शन गर्ने गर्छन् ।
इवानले यूट्यूबमा खेलौनाको प्रदर्शनबाट एकै वर्षमा १३ लाख डलर (८ करोड़ रुपैयाँ) कमाएका हुन् । यो काम इवान र उनका पिताले सन्तुष्टिका लागि सुरु गरेका थिए ।
न्यूजवीकमा छापिएको इण्टरभ्यूमा इवानका पिता जेरडले बताएअनुसार यूट्यूबको यो च्यानलबाट हुने सबै कमाई उनको छोरा इवानको सेभिङ (बचत) खाता र इन्भेस्टमेण्टमा जम्मा हुन्छ ।
जेरडले बताएअनुसार उनीसँग एउटा सेल्स टीम छ, जो विज्ञापन र ब्राण्ड्स बिजनेसको साथै डीलको काम गर्छ । उनी भन्छन्, विज्ञापनमा भिडियोलाई सँगै देखाउने र भिडियोमा देखिने प्रोडक्टलाई पनि देखाईन्छ ।
उनले कमाउने स्रोत भिडियोसँगै देखाउने विज्ञापन हो । जेरडले भने, हाम्रो नेटवर्क भन्दा बाहिरी साइटमा पनि यूट्यूब र गूगल विज्ञापन आउँछ । कन्टेन्ट दिनेलाई भिडियोसँगै विज्ञापन पनि दिईन्छ । जसका कारण कमाउने स्रोत बन्छ । इवानको एक भिडियो मात्रै अहिलेसम्म ५ करोड पटक हेरिएको छ । एजेन्सी
स्रोत - दैनिक नेपाल





















