News » यस्तो बन्ने भो नयाँ संविधानको मस्यौदा (चार दलबीचको १६ बुँदे सहमतिलाई पनि तलमाथि गरेर मस्यौदा तयार )

चार दलबीचको १६ बुँदे सहमतिलाई पनि तलमाथि गरेर मस्यौदा तयार

प्रस्तावना
संविधानको नाम : नेपालको संविधान ०७२, संविधानमा ३७ भाग, ७ अनुसूची २९६ धारा
बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली । प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलका नेता कार्यकारी प्रधानमन्त्री । प्रस्तावनामा बहुलवाद शब्द राखिएन ।
निर्वाचन प्रणाली
केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुने । दुवै तहका सदनमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक रहने । (चार दलबीचको १६ बुँदे सहमतिमा भने प्रदेशमा पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । मस्यौदा समितिले उक्त सहमति उल्ट्याउँदै समानुपातिक व्यवस्थामा मस्यौदा बनायो ।)
संविधान संशोधन
भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता असंशोधनीय । प्रस्तावना संशोधनका लागि सदनको दुईतिहाइपछि जनतमसंग्रहबाट अनुमोदन हुनुपर्ने । अन्यको हकमा सदनको दुईतिहाइबाट संशोधन हुने।
संक्रमणकाल
संविधान जारी भएको १५ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाइने । त्यसको एक महिनाभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुने ।
संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको पुनर्नियुक्ति नहुने व्यवस्था । तर, उक्त विषय समितिमा थप छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव ।
स्थानीय निकाय
संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने । त्यसवेलासम्म हालकै संरचना कायम राख्ने ।
स्थानीय निकायको संगठन र विशेष संरचनामा विवाद यथावत् । विवादित विषय समितिमा सहमतिबाटै टुंग्याउनुपर्ने एमाओवादीको ध्यानाकर्षण ।
नागरिकता
नागरिकता चार प्रकारको हुनेछ । वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन आमा र बाबु नेपाली हुनुपर्नेछ । अंगीकृत नागरिकता आमा वा बाबु दुवैको नामबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिकको हकमा बुहारीले तत्काल नागरिकता पाउने । ज्वाइँको हकमा १५ वर्ष बसोवास गर्नुपर्ने । विदेशीसँग विवाह गरी जन्मने सन्तानका हकमा आमा–बाबुसँग नागरिकता भएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता पाउने । नभए अंगीकृत ।
न्यायपालिका
संघीय राज्यमा तीन तहका अदालत रहने । सर्वोच्च, प्रदेश अदालत र जिल्ला अदालत रहने ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा १० वर्षसम्मका लागि संवैधानिक अदालत । न्यायाधीशको नियुक्ति बर्खास्तगी तथा महाअभियोगलगायतका व्यवस्था पुरानै ।
न्यायपरिषद्को हालको संरचना कायमै । जिल्ला न्यायाधीश बन्न जाँच दिनुपर्ने ।
संघीय आर्थिक प्रणली
बजेट बनाउन, करको दर निर्धारण गर्न र लागू र असुल गर्न प्रदेश स्वतन्त्र
संवैधानिक आयोग
आठवटा संवैधानिक आयोग रहने । महिला आयोग, वित्त तथा प्राकृतिक आयोग र समावेशी आयोग पनि संवैधानिक आयोग ।
मौलिक हक
धारा २१ देखि ५० सम्म २९ वटा मौलिक हकको व्यवस्था, संविधान कानुनको पालना, सार्वभौमसत्ताको संरक्षण र परेको बखत राज्यको सेवा गर्नु नागरिकको कर्तव्य रहने
नमिलेका विषय (उपसमितिले टुंगो लगाउन नसकेको विषयमा शनिबारमूल समितिमा छलफल हुनेछ)
प्रस्तावना : बहुलवाद राख्नुपर्ने कांग्रेसको माग । एमाले–एमाओवादी नराख्ने पक्षमा । जनयुद्ध राख्नुपर्ने एमाओवादीको मागमा कांग्रेस–एमालेको असहमति । ‘देशको शासन सञ्चालन गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ’ प्रस्तावनाको यो शब्दावली असंशोधनीय हुनुपर्ने कांग्रेसको माग । एमाले–एमाओवादीको विरोध ।
नागरिकता : वंशजको नागरिकता लिन ‘आमा र बाबु’ हुनुपर्ने प्रावधानमा एमाओवादीको असहमति, आमा वा बाबु हुनुपर्ने । स्थानीय निकायको विशेष संरचनामा एमाओवादीको ध्यानाकर्षण प्रस्तावनामा प्रमुख सचेकत गिरिराजमणि पोखरेलले लेखे ध्यानाकर्षण । संघीय शासन व्यवस्थामा एमाओवादीको पूर्ववत् असन्तुष्टि ।
जिल्ला राख्ने–नराख्नेमा विवाद : जिल्ला नटुक्रयाउने विषयमा एमाओवादीको असन्तुष्टिसहित ध्यानाकर्षण । कांग्रेस–एमाले संवाद समितिको प्रतिवेदनअनुसार नटुक्रयाई अघि जाने पक्षमा ।
नारायण काफ्ले/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १२ असार
संविधान मस्यौदा समितिअन्तर्गतको कार्यदलले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ । केही विवादित विषय पूर्ण समितिले टुंग्याउने गरी कार्यदलले शुक्रबार अबेर समितिमा मस्यौदा पेस गरेको हो ।
कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा पूर्ण समितिमा छलफलपछि संविधानसभा पठाइनेछ । दलहरूबीच थप कुनै विवाद सिर्जना नभए आइतबारसम्म संविधानसभाले भावी संविधानको मस्यौदा प्राप्त गर्नेछ ।
कार्यदलले यसअघि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा मिल्न नसकेका विषय र मस्यौदाका क्रममा आएका केही विवादलाई थाती राखेर मस्यौदा समितिमा बुझाएको छ । विवादित विषयमाथि सबै दलले आ–आफ्नो धारणा बनाएपछि शनिबार मस्यौदा समितिमा छलफल हुनेछ ।
‘नमिलेका केही विषय छन्, ती विषयलाई सबै दलहरूले आ–आफ्नो दलमा छलफल गरी समितिमा छलफल गर्ने निर्णयअनुसार मस्यौदा तयार भएको छ,’ संविधान मस्यौदा समिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘भोलि (शनिबार)सम्म दलमा छलफल गरी विवाद मिलाएर सम्भवत: पर्सि (आइतबार)सम्म सभाध्यक्षलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण हुन्छ ।’
प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानमा २९६ धारा राखिएका छन् । त्यस्तै, ७ अनुसूची र ३७ भाग रहेका छन् । दलहरूबीच विवाद रहेको बहुलवादलगायतका शब्दावली प्रस्तावनामा परेका छैनन् । स्थानीय निकायको विशेष संरचनाको विवाद मिलेको छैन । त्यसमा एमाओवादीले मस्यौदामा ध्यानाकर्षण लेखेको छ । मस्यौदाअनुसार नागरिकका कुल २९ मौलिक हक हुनेछन् । संविधानमा देशको सेवा गर्नु र सार्वभौमसत्ता, अखण्डता कायम राख्नु नागरिकको कर्तव्य हुने उल्लेख छ ।
नागरिकता चार प्रकारका हुनेछन् । वंशजका आधारमा नागरिकता पाउन आमा र बाबु नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाका सन्तानले आमाबाबु दुवै नेपाली नागरिक भएको अवस्थामा मात्र वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछन् । विदेशी बुहारीले तत्काल नागरिकता पाउने व्यवस्था भए पनि ज्वाइँको हकमा भने १५ वर्षको समय तोकिएको छ ।
त्यस्तै, १६ बुँदे सहमतिमा प्रदेशमा प्रत्यक्ष र केन्द्रीय व्यवस्थापिकामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनिए पनि दुवैमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुने भएको छ । दुवैमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गरिनेछ ।
संक्रमणकालको व्यवस्थाअन्तर्गत संविधान जारी भएको १५ दिनमा संसद् बोलाइनेछ । संविधान जारीपछि संविधानसभा संसद्मा रूपान्तरित हुनेछ । उक्त संसद्ले एक महिनाभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछ ।
न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिको विषय अझै पूर्ण रूपमा मिलेको छैन । स्थानीय निकायको विशेष संरचनाको पनि टुंगो लागेको छैन । तर, संविधान जारी भएको ६ महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । विशेष संरचनाबारे एमाओवादीले मस्यौदामा ध्यानाकर्षण गराएको छ । फरक मत भने राखेको छैन ।
संकटकालीन अधिकारलगायतका सम्पूर्ण विषय अघिल्लो संविधानअनुसार नै हुनेछन् । अध्यादेशलगायतका विषयमा पनि पुरानै व्यवस्था कायम राखिएको छ । संघीय राज्यमा प्रदेशलाई कर निर्धारण गर्ने, लागू गर्ने र असुल गर्ने अधिकार रहनेछ । बजेट पनि प्रदेशले नै तय गर्नेछन् ।
संवैधानिक अदालत १० वर्षका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा हुनेछ । अदालतको हालको संरचना परिवर्तन गरिएको छैन । पुनरावेदन तहलाई प्रदेश अदालतमा नामकरण गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रदेश अदालत हुनेछन् । जिल्ला अदालत आवश्यकताअनुसार हुनेछन् । न्यायाधीश नियुक्ति, बर्खास्तीलगायतका सम्पूर्ण व्यवस्था पुरानै छन् । न्यायाधीशको काम–कारबाहीको अनुगमनका लागि एक समिति गठन हुन सक्नेछ । संवैधानिक अदालतले संघीयताका मात्र विवाद हेर्नेछ । संविधानको व्याख्याको अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नै हुनेछ ।
कार्यदलले पूर्वमुख्यसचिव तीर्थमान शाक्य, पूर्वकानुनसचिवहरू भेषराज शर्मा, माधव पौडेल र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव टेकप्रसाद ढुंगानाको प्राविधिक सहयोगमा कार्यदलले संविधानको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो । मस्यौदालाई नमिलेका विषयमा दलीय धारणासमेतमा छलफल गरी अन्तिम रूप दिइनेछ । समितिले मस्यौदा पारित गरेपछि सभाध्यक्षलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।source:nayapatrica