News » .मोदी र सी जिनपिङलाई प्रचण्डको खुलापत्र – लिपुलेक नेपाली भूमि हो

२४ असार, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र पठाएर लिपुलेक सम्झौताबारे आपत्ति जनाएको छ ।

एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सी र मोदीलाई सम्बोधन गर्दै बुधबार छुट्टा छुट्टै पत्र पठाएका हुन् ।चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङलाई लेखेको पत्र एमाओवादी उपाध्यक्ष एवं विदेश विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव कृष्णबहादुर महारासहितको टोलीले चिनियाँ राजदूत उ चुन्ताइलाई पत्र बुझाएको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई लेखेको पत्र भने काठमाडौंस्थित भारतीय दूताबासमा भने एमाओवादी विदेश विभागका सुनिल पोडेलले बुझाएका छन् । श्रेष्ठकै नेतृत्वमा राजदूत रन्जित रेलाई बुझाउने तयारी गरेको भएपनि रातदूतले बुझ्ने प्रचलन नभएको बताएपछि पौडेलले दूताबास पुगेर मोदीलाई लेखेको पत्र बुझाएका हुन् ।
पत्रमा मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा चीन र भारतबीच भएको व्यापार तथा सहयोग विस्तार सम्बन्धी सम्झौताको बुँदा नं. २८ नेपाल र भारतबीच भएको १८१६ को सुगौली सन्धी विपरित भएको उल्लेख छ ।
सुगौली सन्धीले कालापनी नदी पूर्वको भूमि नेपालको भएको उल्लेख भएको र लिपुलेक त्यसमै पर्ने प्रचण्डले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । यो विषय नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवं भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको र यसको सबैले सम्मान गर्नु पर्ने प्रचण्डले बताएका छन् ।
चीन र भारतबीच भएको सम्झौताको बुँदा नं. २८ मा चीन र भारतका बीचमा लिपुलेक ब्यापारिक मार्गको विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।
एमाओवादीले लिपुलेकबारे नेपालीहरुले उठाएको चासोलाई कूटनीतिक सम्वादबाट सम्बोधन गर्न भारत र चीनलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आफूहरुले यसअघि सरकारलाई कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेको भएपनि परिणम नआएकाले पत्र लेख्नु परेको बताएका छन् । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने-‘हामीले विभिन्न वार्ताहरुमा कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेका थियौं । तर, परिणाम नआएपछि आफैंले पत्र लेख्नु परेको हो ।’
सरकारको गम्भीर भएन
प्रमुख विपक्षी दल एमाओवादीले लिपुलेकबारे सरकार अपेक्षाकृत गम्भीर नभएको आरोप समेत लगाएको छ ।
लिपुलेक नेपालको भूमि भएको भन्दै माओवानदीले यसबारे चीन र भारतले कुनै सम्झौता गर्नु नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता तथा अखण्डताको विरुद्धमा हुने बताएको छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई समेत पत्र पठाएर भनेका छन्-‘सरकार यस सम्बन्धमा अपेक्षित मात्रामा गम्भीर भएको महसुस हुन सकेको छैन । सरकार यस सम्बन्धमा गंभीर भएको नपाइनु ठुलो चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ ।’
माआमेवादीले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता जस्ता संवेदनशील विषयलाई हलुका रुपमा नलिन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । लिपुलेक’को सन्दर्भलाई नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवं हितको पक्षमा समाधान गर्नका लागि प्रभावकारी कुटनीतिक पहल अघि बढाउन सरकारसँग माग समेत गरेको छ ।
source .onlinekhabar