News » दलहरुबीच विवाद मिल्यो संविधानसभा ६ बजे

काठमाडौ, असार १५ - प्रमुख राजनीतिक दलहरु बीच नयाँ संविधानका विवादित बिषयहरुमा सहमति जुटेको छ । प्रमुख दलका नेताहरुबीच हिजोदेखि निरन्तर भइरहेको छलफलमा सहमति जुटेपछि संविधानको पहिलो एकिकृत मस्यौदा आज साँझ बस्ने संविधानसभा बैठकमा पेस हुने भएको छ ।

संविधानसभाको बैठक ६ बजेका लागि बोलाइएको छ । कांग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार दलहरुबीच भएको समझदारी अनुसार मस्यौदामा भाषिक परिमार्जन गर्ने काम भइरहेको छ ।
संविधान मस्यौदा समितिको बैठकबाट पारित मस्यौदाको परिमार्जित कतिपय बिषयमा विवाद बल्झेपछि संविधानसभाको सोमबारको बैठक औपचारिकमा सिमित भएको थियो । एमाओवादी सहितका विपक्षी दलहरुले १६ बूँदे राजनीतिक सहमति र त्यसअघि संविधानसभाका विभिन्न संयन्त्रहरुमा भएको सहमति विपरित मस्यौदा आएको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
सहमति विपरित मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले मस्यौदाका अपरिवर्तनीय धारामा ‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्था’ थपेको भन्दै भन्दै ती दलले आक्रोश पोखेका थिए ।
हिजो मध्यरातसम्म र आज बिहानैदेखि भएको छलफलमा १६ बूँदे राजनीतिक सहमति र त्यसअघि भएका सहमतिलाई समेत समाहित गरी मस्यौदा ल्याइने भएको छ । परिमार्जित हुने मस्यौदामा अपरिवर्तनीय धाराबाट बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्थालाई हटाइएको छ ।
दलहरुबीच संसदीय व्यवस्थालाई अपरिवर्तनीय धारामा राख्ने कि नराख्ने ? सर्वोच्चको न्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुर्ननियुुक्ति गर्ने कि नगर्ने ? बशंजको नागरिकता आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिकका सन्तानलाई मात्रै कि आमा वा बाबु भए पुग्ने ? संघीय सदनमा महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थिती सुनिश्चित गर्ने कि उम्मेदवारी मात्रै दिने ? स्थानीय तहको संरचनामा जिल्ला तह राख्ने र नराख्ने जस्ता बिषय विवाद बढेको थियो ।
कानून मन्त्री नरहरि आचार्यका अनुसार न्यायाधीश र संवैधानिक अदालतका पदाधिकारीको पुर्ननियुक्तिको बिषय टुंगिइसकेको छैन । ‘यो संक्रमणकालीन अवस्था अन्तर्गत राख्ने हो । माथिका धाराहरुमा कस्तो भाषिक परिमार्जन हुन्छ, त्यसको आधारमा पछि तय हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘यसलाई केही समयपछि टुंगोमा पुर्‍याईन्छ ।
प्रारम्भीक मस्यौदामा न्यायाधीश र संवैधानिक अदालतका पदाधिकारीहरुले नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि स्वत: निरन्तरता पाउने उल्लेख गरिएको छ । कांग्रेस र एमालेले पुर्ननियुक्ति नभई सपथ खानुपर्ने व्यवस्था राख्न पर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । आचार्यले ०६५ सालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरेकाले यसपाली पनि त्यस्तै व्यवस्था हुन सक्ने बताए । source taja khabar