pravasi samachar » भुटानपछि अब भारत नेपाली भाषी लखेट्ने तयारीमा (यस्तो छ योजना)

१२ असार, काठमाडौं ।
दक्षिणी भुटानबाट एक लाख बढी नेपालीभाषी भुटानी नागरिकलाई देश निकाला गरिएको दुई दशकपछि भारतको असम राज्यबाट नेपाली भाषीलाई निकाला गर्ने तयारी थालिएको भन्दै भारतमा रहेका गोर्खालीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

असमका मुख्यमन्त्री तरुण गोगीले मतदातासम्बन्धी कानून सच्याउने नाममा नेपालीलाई देश निकाला गर्न लागेको गोर्खालीको गुनासो छ । असम सरकारको यो नीतिप्रति भारतीय जनता पार्टीले आपत्ति जनाइरहेको छ । यसबारे भारतबाट प्रकाशित हुने नेपालीभाषाको पत्रिका हिमालय दर्पणले यस्तो रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ :

असम सरकारको एउटा परिपत्र (नोटिफिकेसन) ले  गर्दा असममा बसोबास गरिरहेका नेपालीभाषी गोर्खाहरुमाथि पनि अन्य विदेशीहरुसँगै निस्काशनको खतरा बनिरहेको छ । असम सरकारको एउटा परिपत्रअनुसार जो मानिसहरु १९७० पछि असम पसेका छन्, तिनीहरुलाई असममा मतदानको अधिकार प्राप्त हुने छैन । अनि तिनीहरुको मतदाता परिचयपत्र पनि बनिने छैन ।

यसको अर्थ अन्य विदेशीहरुसँगै नेपालीभाषी गोर्खाहरुलाई पनि विदेशी मानिने छ अनि तिनीहरुलाई असम छोड्ने आदेश दिइन सक्छ । यस्तो परिपत्रपछि असममा बसोबास गरिरहेका नेपालीभाषी गोर्खाहरुमाथि निस्कासनको खतरा बन्न सक्छ अनि तिनीहरु विदेशी रहेको मोहर लाग्न सक्छ ।

असमको तेजपुरका भाजपा सांसद आरपी शर्माले यस नोटिफिकेसनको विरुद्ध लगातार आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । नेपालीभाषी सांसद शर्माले यसबारे केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई भेटेर ज्ञापनपत्र दिइसकेका छन् ।

सांसद शर्माले फोनमा भने, सन् १८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार जब यो सम्पूर्ण क्षेत्र अंग्रेजहरुकै अधिनमा थियो, तब भारत र नेपालमा मानिसहरुको आउजाऊलाई स्वीकार गरिएको थियो ।

भारत-नेपाल माझको १९५० को सन्धी अनुसार दुबै देशका नागरिकहरुलाई एक अर्काको देशमा आवागमनको सुविधा दिइएको छ । दुबै देशका नागरिकहरुलाई एक अर्काको देशमा आउजाऊ गर्ने, नोकरी गर्ने, व्यापार गर्ने, सम्पत्ति थुपार्ने जस्ता सुविधाहरु प्राप्त छ ।
असम सरकारको परिपत्र लागू भए बंगलादेशीहरुसँगै जो हिन्दु बंगलादेश अथवा पाकिस्तानबाट आएका छन्, तिनीहरुमाथि पनि निष्कासनको खतरा बनिरहने छ ।

सांसद शर्माले भने, भाजपाले १९७० को नोटिफिकेसनको विरोध गर्ने छ अनि त्यसलाई कार्यान्वयन हुन दिनेछैन । यदि असम सरकारले कुनै कानून लागू गर्छ भने जो मानिसहरु नेपाल, बंगलादेश अथवा पाकिस्तानबाट आएका छन्, तिनीहरुको असमको नागरिकता १ डिसेम्बर १९१४ देखि बैध मानियोस् अनि तिनीहरुलाई मतदानको अधिकार दिइयोस् तथा तिनीहरुलाई मतदाता परिचयपत्र पनि दिइयोस् ।

भाजपा संसदले भने, हामी बंगलादेशीहरुलाई असमबाट निष्काशित गर्ने मागलाई सही ठहर्‍याउँछौं । तर, यस्तो नोटिफिकेसनको शिकार ती हिन्दुहरु हुनुहुँदैन, जो नेपाल, बंगलादेश अनि पाकिस्तानबाट आएका छन् । देशका विभिन्न भागमा प्रायः सय वर्षदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका नेपालीभाषी गोर्खाहरुलाई कसरी निकास्ल सकिन्छ भनी तिनले प्रश्न गरे ।

आरपी शर्माले भने, हामी असम सरकारको यस नोटिफिकेसनको विरोध गर्छौं । अनि असाम सरकारले बंगलादेशीलाई निकाल्नको निम्ति गोर्खा तथा अन्य भारतीय समाजलाई तरो बनाउने काम नगरोस् भनी सतर्क गराउन चाहन्छौं ।

करिब ३ करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको असाममा नेपाली भाषाीको संख्या २.१२ प्रतिशत छ । भारतको सिक्किम, दार्जीलिङ र असम नेपाली भाषीको बाहुल्य रहेका ठाउँहरु हुन् । त्यहाँबाट लोकसभा र विधानसभाहरुमा समेत नेपालीभाषीले चुनाव जितेर प्रतिनिधित्व गर्दै आए पनि उनीहरुलाई पटक पटक नेपाल धपाउने प्रयास हुने गरेको छ ।

यद्यपि असम सरकारका गभर्नर पीबी आचार्यले विदेशीलाई मतदाता अधिकारबाट हटाइए पनि सन् १९७१ पछि असम पसेका भारतको अन्य प्रान्तका नागरिकका सम्बन्धमा भने विचार गर्न सकिने बताएको असमका स्थानीय सञ्चारमाध्यले लेखेका छन् ।

अनलाईनखवरबाट साभार