News » .फेरी अर्को सनसनीपूर्ण खबर दलहरूको भबिस्यबाणी गरेर तहल्का मच्चायो हेर्नुहोस

अफगान राष्ट्रपति महम्मद असरफ घानीले केही दिनअघि मार्मिक अभिव्यक्ति दिए- अफगानिस्तानबाट राष्ट्रिय एकता सदाका लागि बिदा भए झैं लाग्छ। २३ वर्षअघि नजिबुल्लाहलाई अपदस्थ गर्दा अब स्थायित्व हुन्छ भन्ने प्रचार गरियो।

त्योभन्दा पहिले जहिर शाहलाई अपदस्थ गरेर दाउदले सत्ता हातमा लिँदा त्यस्तै खबर फैलाइएको थियो। लाखौं जनता युद्धमा मरे। लाखौं घरवारविहीन भए।
लाखौं घाइते भए। देश आज झन् जर्जर बनेको छ। समस्या विकराल छ। राष्ट्र क्षत्विक्षत् बनेको छ। राजनीतिक शक्ति र दलहरू निरीह देखिन्छन्।

राष्ट्रलाई एकीकृत, सुदृढ तथा सुव्यवस्थित राख्न सक्ने क्षमता, दृष्टिकोण र साहस भएका शक्तिहरू कमजोर बनेमा राष्ट्र मक्किँदै, भासिँदै र मासिँदै जान्छ। धेरै राष्ट्र यसरी कमजोर बनेका उदाहरण छन्।

राष्ट्रिय अक्षुण्णता बचाउने भनेकै विविधतामा एकता राखेर विभिन्न भाषा, धर्म-संस्कृति र परम्पराबीच प्रेम, सद्भाव तथा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध सुदृढ गर्ने हो। त्यसो भए मात्र राष्ट्र सुदृढ तथा समृद्ध बन्छ।

क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता र भाषाको विवाद तथा राष्ट्रिय एकतालाई शिथिल पार्न चाहने प्रवृत्तिले दलहरू मात्र कमजोर बन्दैनन्, राष्ट्रियता नै धराशायी बन्छ।

फेडरलिजम इन अफ्रिका पुस्तकमा मिचेल बर्गेस लेख्छन्- अफ्रिकाका ५४ राष्ट्रमध्ये प्राय: सबै विदेशीका दास र उपनिवेश थिए। त्यसको प्रभाव, प्रतिच्छाया र पराधीन प्रवृत्ति अझै व्याप्त छ।

फ्रान्स, ब्रिटेन, जर्मनी बेल्जियम, इटली, पोर्चुगल आदिको हैकममा हुर्केका व्यक्तिहरू अफ्रिकामा राजनीतिक नेता छन्। त्यसैले उनीहरू स्वतन्त्र शैलीमा सोच्न पनि सक्दैनन्।

बर्गेस लेख्छन्- विदेशीको सिको गरेर इथियोपिया, नाइजेरिया र दक्षिण अफ्रिकाले संघीयता रोजे। राष्ट्रिय एकता टुक्रिन्छ भनेर अरू अफ्रिकी राष्ट्र संघीयताबाट टाढै बसे। दक्षिण अफ्रिकामा जेनतेन चले पनि नाइजेरिया र इथियोपियामा संघीयता घाँडो भएको छ।

सन् १९४५ मा हल्यान्डबाट स्वाधीन बनेको इन्डोनेसियालाई विदेशी षड्यन्त्रले दुई टुक्रा बनायो। इस्टटिमोर नामको नयाँ मुलुक जन्मियो। इथियोपियामा स्थायी र राष्ट्रवादी नेतृत्व नहुँदा त्यो पनि टुक्रियो।

इरिट्रिया नामको बेग्लै देश बन्यो। सुडान त्यसरी नै टुक्रियो। युक्रेनियान, गागाउजी, बुल्गेरिया, यहुदी आदि जाति मिलेर बसेको भोल्दोभा सोभियत संघबाट टुक्रिएपछि त्यहाँ कचिंगल सुरु भयो।

रोमानियन भाषा बोल्ने र अरू जातिबीच वैमनस्य बढ्यो। राज्यको स्वामी को बन्ने भन्ने झगडा सुरु भयो। पूर्व युगोस्लाभिया, चेचेन्यालगायतका दर्जनौं राष्ट्रमा शक्ति संघर्षमा लाखौं जनता सोत्तर भए।

सन् १९९३ मा हेरियट क्रिचलीद्वारा लिखित द फेलियर अफ फेडरलिजम इन युगोस्लाभिया संघीयतालाई हेर्ने ऐनाजस्तो छ। राष्ट्रवादी नेता जोसेफ ब्रज टिटोको नेतृन्वमा सन् १९४५ देखि १९७४ सम्म शान्त, स्थिर तथा सुखी रहेको त्यो राष्ट्र विस्तारै कमजोर बन्यो।

युगोस्लाभिया टुक्राटुक्रा भयो। त्यसले संघीयता थेग्न सकेन। क्रिचली भन्छन्- संघीयता भनेको विषको लड्डु हो। हेर्दा आकर्षक हुन्छ, तर त्यसले राष्ट्रियता समाप्त पारिदिन्छ।

भारतमा एक हजार ६ सय ५२ भाषा-भाषिका छन्। तीमध्ये १८ वटा भाषाले मात्र संविधानमा मान्यता पाएका छन्। दुर्भाग्यको कुरा, आज पनि आसाम र तमिलनाडु वा गुजरात र पश्चिम बंगाललगायतका राज्यका जनताबीच संवाद हुँदा विदेशी भाषाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता छ।

हरेक राज्यको छुट्टै भाषा, परम्परा र संस्कृति छ। राष्ट्रभाषा भनिएको हिन्दी बहुसंख्यक भारतीयले बुझ्दैनन्। हिन्दी बोल्ने लाखौंलाई आसामबाट लखेटियो। बिहार र उत्तरप्रदेशबाट गएर महाराष्ट्रमा काम गर्नेहरू आज पनि अपमान भोगिरहेका छन्।

ब्रेकिङ इन्डिया ग्रन्थमा लेखिएको छ- विदेशी पैसामा इसाईहरूद्धारा सञ्चालित हजारौं एनजीओ, चर्को जातीय भावना, क्षेत्रीयता तथा साम्प्रदायिकताले भारत टुक्रिन सक्छ। किनभने दलहरू नै जात, धर्म र सम्प्रदायको राजनीति गर्छन्।
जनतालाई ढाँट्न सोह्रबुँदे सहमतिको अन्तिम बुँदामा जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सबल तुल्याउन यथाशक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनेछ भनिएको छ। तर हजारौं जनप्रतिनिधिलाई वैधानिकता दिएर स्थानीय निकाय सुचारु गर्नुपर्ने गम्भीर विषय अन्तिम बुँदामा राखेर दलहरू प्रजातान्त्रिक होइन, दलीय शासन मात्र चाहन्छन् भन्ने सन्देश दिएका छन्।
यता नेपालका ठूला भनिएका दलहरू सिद्धान्तनिष्ठ बन्न सकिरहेका छैनन्। गन्तव्यको टुंगो नभएका कारण जल्दाबल्दा प्रश्न, समस्या र बहसलाई छोपछाप गरेर दलका अगुवाहरू रोगलाई अलिपर सार्ने काम मात्र गरिरहेका छन्।

केही दिनअघि नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी तथा मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) दलहरूबीच भएको उधारो, अस्पष्ट, अधुरो र अपुरो सहमतिले संविधान बन्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको प्रचार गरिँदै छ।

तराईका केही जिल्लामा प्रशासनिक सेवा केन्द्र विस्तार गर्दा त रक्तपात भएको उदाहरण छ भने आठवटा राजधानी बनाउँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने विषय र दुर्दमनीय परिस्थितिको सामना कसले गर्ने?

प्राकृतिक स्रोतसाधनको वितरण कसले कसरी गर्ने? सीमांकन र नामांकनलगायतका विवादले टाउको फोराफोर हुन थालेपछि त्यसलाई कसले सम्हाल्ने?

यस्ता प्रश्नका बारेमा ठूला दलहरू बेखबर छन् विभिन्न दलको मादल बजाउने सञ्चारमाध्यमले ऐतिहासिक र उपलब्धिपूर्ण भने पनि सोह्रबुँदेको सार निरर्थक एवं निस्सार देखिन्छ।

संविधानसभाले टुंगो लगाउनुपर्ने, दलहरूभित्र प्रशस्त बहस गरेपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्ने र वस्तुपरक ढंगले प्रक्रिया पुर्‍याएर राष्ट्रको सुदूर भविष्यको हेक्का राख्नुपर्नेमा चार दलको सर्वसत्तावादी चरित्रले प्रजातान्त्रिक पद्धति मात्र होइन, राष्ट्रियतालाई नै खण्डित गर्न खोजेको देखिन्छ।

पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा प्रदेश (प्रान्त) छुट्याउन खोज्नेहरूले हालको भौगालिक विभाजन (१४ अञ्चल र ७५ जिल्ला) किन र कसरी गलत छ भन्ने कुराको स्पष्ट उत्तर दिनुपर्छ।

कुनै ठूलो भूखण्ड, उपनिवेश वा साम्राज्यबाट पृथक् भएर नयाँ राष्ट्र बनेझैं नेपालको राज्य पुनर्संरचना (??) गर्ने र त्यससम्बन्धी स्वतन्त्र आयोगले प्रदेशको नामांकन र सीमांकन गर्ने कुरा चार दलको सहमतिमा उल्लेख छ।

दलका कार्यकर्ता अन्धसमर्थक र नेताका प्रियजनबाटै त्यस्ता पदाधिकारी मनोनीत गरिने हुँदा आयोग कति सक्षम र निष्पक्ष हुन्छ भन्नु परोइन।

परराष्ट्र, रक्षा र गृह मन्त्रालयमा रहेको शक्तिको स्रोत केन्दीकृत रहला, तर प्रदेशका नाममा पृथकतावाद, बाह्य हस्तक्षेप र क्षेत्रीयता बढ्दै जाँदा त्यसले राष्ट्रको अखण्डता, दलहरूको भूमिका र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता कति सुरक्षित रहला भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।

एक वर्षभित्र संविधान र स्थानीय निर्वाचनका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्छौं भनेर जनताका सामुन्ने प्रतिज्ञा गर्नेहरूले २०७२ साल जेठ २५ गते राति जनताका सामुन्ने पुन: झूटो कसम खाए।

प्रदेशको सीमांकन गर्न संघीय आयोग गठन गर्ने र त्यसले ६ महिनामा काम समाप्त गरेपछि संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कुरा आफैंमा सस्तो प्रहसनको संवाद जस्तो छ।

पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको मोर्चाले नै सहमतिको कडा विरोध गरेपछि मोर्चामा आबद्ध दुई दलका अगुवा दाहाल र विजय गच्छदारमाथि मोर्चाविरुद्ध बेइमानी गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ।

चट् मगनी पट् विवाहको शैलीमा गरिएको सहमतिलाई सर्वसाधारणले मात्र होइन, दलकै आज्ञाकारी कथित नागरिक समाज र प्रेसजगत्का बहुसंख्यकले प्रबञ्चना भन्ने गरेका छन्।

जनताका आँखामा छारो हाल्न संविधानमा शासन पद्धतिको नाममा फुलबुट्टा भरिएको छ- बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन। सुन्दा पनि कुरीकुरी लाग्ने यस्तो नामको साटो संसदीय पद्धति (पार्लियामेन्टरी सिस्टम) मात्र राखे पुग्ने थियो।

संसदीय पद्धति आफैंमा प्रतिस्पर्धात्मक र प्रजातान्त्रिक हुन्छ। तर पद्धति (सिस्टम) स्वीकार्न र सिस्टममा बस्न नचाहनेहरूले पद्धतिको नाम राखे शासन। यो प्रजातन्त्र होइन, अधिनायकवादको धङधङी हो।

मुलुकको आर्थिक स्थितिले धेरे प्रान्त धान्न सकिँदैन भनेर भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला घुम्दै फिर्दै रुम्म्जाटार भने झैं धेरै प्रान्त बनाउने माओवादीमेनियाका सामुन्ने नतमस्तक बनेका छन्।

दिल्लीमा भारतीयको रोहबरमा गरिएको बाह्रबुँदे सहमतिदेखि नै प्रचण्डपथको अनुगामी बनेको कांग्रेसले सदैव सिद्धान्त त्यागेर सत्तालाई महत्त्व दिँदै आएको छ।

संसदीय पद्धति समाप्त पार्ने खेलमा लागेका कम्युनिस्टहरूको लहलहैमा लाग्दा २०६३ सालपछि संसद्मा ६२ प्रतिशत कम्युनिस्ट् प्रतिनिधित्व हुन पुग्यो। स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरिएको पन्ध्र-सोह्र वर्ष पुग्दा पनि प्रजातान्त्रिक पार्टी भनिने दल मौन र आनन्दमा छ।

गाविस, नगरपालिका र जिविसहरू आज अनाथ बनेका छन्। स्थानीय तहको स्रोतसाधन र सम्पत्तिमा मोजमज्जा गरिरहेका सीमित कर्मचारी तथा कार्यकर्ताहरू चुनाव चाहँदैनन्।

जनतालाई ढाँट्नका निम्ति सोह्रबुँदे सहमतिको अन्तिम बुँदामा जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सबल तुल्याउन यथाशक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनेछ भनिएको छ।

साहूको ऋणबाट भागीभागी हिँड्ने आसामी पक्राउ परेपछि उसले भाकाभित्र तिर्ने बाचा गर्नुको साटो यथाशक्य चाँडो तिर्छु भनेर पाखुरा फुत्काउन खोज्छ। चार दलको काइते भाषामा त्यस्तै झझल्को आउँछ।

हजारौं जनप्रतिनिधिलाई वैधानिकता दिएर स्थानीय निकाय सुचारु गर्नुपर्ने गम्भीर विषय अन्तिम बुँदामा राखेर दलहरू प्रजातान्त्रिक होइन, दलीय शासन मात्र चाहन्छन् भन्ने सन्देश दिएका छन्। तसर्थ समग्रमा हेर्दा सोह्रबुँदे सहमति धोका, षड्यन्त्र तथा झूटको पुलिन्दा मात्र हो।

बुद्धले भनेका छन्- मानिस कति बाँच्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण होइन, कसरी बाँच्छ भन्ने मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ। आठ वर्षसम्म झूटो बोलेर मात्र पेट पालेका परजीवीहरूले २०४६ सालमा स्थापित प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा आफैंले दागबत्ती दिएर स्वैरकल्पनामा उडेका छन्।

स्पष्ट छ, यस्ता दलहरूको भविष्यप्रति जनतामा कुनै भरोसा छैन भने अहोरात्र झूटो बोल्नुको के अर्थ हुन्छ? राष्ट्र र जनतालाई हजारपटक ढाँटेर यी दलहरूले कसरी अमरत्व प्राप्त गर्लान्?