News » सिटौलाको प्रश्न- पशुपतिको ढोकामा गाईको टाउको झुण्डियो भने के हुन्छ ?

 मात्रिका पौडेल
१६ असार,काठमाडौं । संविधानसभाबाट पारित भएर गएको प्रस्तावित संविधानको दस्तावेजमा कहिँ कतै पनि नेपालको राष्ट्रिय चिन्ह, जनावर वा रंगहरुका बारेमा उल्लेख थिएन ।

संविधान मस्यौदा समितिको मस्यौदा पारित हुँदासम्म पनि केही उल्लेख थिएन । तर, प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाउँदा भाग १ को धारा ९ मा ‘राष्ट्रिय गान इत्यादि’ भन्ने शीर्षकको उपधारा ३ मा एकाएक राष्ट्रिय प्रतीकहरु (लाली गुराँस, सिम्रिक, गाई र डाँफे) थपिए ।
यो उपधारामा भनिएको छ- नेपालको राष्ट्रिय फूल लालिगुराँस,राष्टिङ सिमि्रक, राष्ट्रिय जनवार गाई र राष्ट्रिय पक्षी डाँफे हुनेछ ।
यो कसरी थपियो ? मस्यौदा समितिका सदस्यहरुबीचमै खैलाबैला मच्चियो । पछि मस्यौदामा संलग्न एक कर्मचारीले सुनाए-सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले थपेका हुन् ।
सिटौलाले यो उपधारा थप्ने बेलामा भनेछन्- ‘भोलि कसैले पशुपतिनाथको ढोकामा लगेर गाईको टाउको झुण्डाइदियो भने के होला ? यो देशमा धार्मिक हिंसा मच्चिँदैन ? राष्ट्रको आफ्नो पहिचान हुँदैन ? त्यसैले यो राख्नुपर्छ ।’
आखिर संविधानमा गाई, गुराँस या डाँफे केही उल्लेख नगरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने मत विज्ञ र मस्यौदामा संलग्नहरुले पनि राखेका थिए । तर, संविधानको यो धारा मात्र होइन, पूरै संविधाननै भावना र राजनीतिक स्वार्थको पुलिन्दा बनेको टिप्पणी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरुले गरेका छन् ।
संविधान मस्यौदा समितिको सचिवालयले बनाएको मस्यौदालाई भाषिक रुपमा मिलाउने र सन्दर्भ अनुसार साटफेर गर्नका लागि विज्ञका रुपमा पूर्वमन्त्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता माधव पौडेल, संविधानविद तथा पूर्वमुख्य सचिव तीर्थमान शाक्य र कानुन सचिव भेषराज शर्माको सहयोग लिइएको थियो ।
विज्ञहरुले संविधानका धाराहरुलाई सिलसिलेवार रुपमा तलमाथि पार्ने र केही भाषिक हेरफेर गर्ने बाहेक अरु अधिकार थिएन । एक विज्ञ सदस्यले भने-‘संविधानका अधिकांश धाराहरु एक अर्कामा बाझिएका छन्, कुन धारा लागुगर्ने कुन नगर्ने भन्ने समस्या भविष्यमा आउन सक्छ ।
मौलिक हकमा काइते भाषा
प्रस्तावित संविधानमा सबैभन्दा रकमी भाषा मौलिक हकका सन्दर्भमा प्रयोग भएका छन् । विज्ञहरुका अनुसार संविधानले दिने मौलिक अधिकार निरेपक्ष हुन्छन्, जसमा कुनै कानुन चाहिँदैन ।
तर, अहिले प्रस्तावित प्रायः सबै मौलिक हकहरु कानुन बनाएपछि मात्र लागु हुने वा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न सकिने खालका छन् । उदाहरणका लागि धारा ३० मा सम्पत्तिको हकमा उल्लेख सबै उपधाराहरु कानुनले नियन्त्रण गर्न सक्छन् । प्रेस स्वतन्त्रताको हकमा पनि यस्तै छ ।
त्यस्तै धारा ४५ मा दलितको हक भनेर ७ वटा उपधारामा ब्याख्या गरिएको छ । तर, ती सबै उपधारामा कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ । यसको अर्थ संसदबाट कानुन पारित भएन भने संविधानमा उल्लेख भए पनि दलितले ती अधिकार पाउने छैनन् ।
एक विज्ञ भन्छन्- संविधानमा देखाउनका लागि धेरै मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर, तिनीहरु कि त कानुनबमोजिम हुने भनेर ‘जैसी’ भाषा प्रयोग गरिएको छ, कि त लागु नै हुन नसक्ने महत्वाकांक्षी छन् ।
उदाहरणका लागि रोजगारीको हकलाई मौलिक भनिएको छ । बेरोजगारलाई रोजगारी उपलब्ध नहुँदासम्म कानुन बमोजिम बेरोजगार भत्ता पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । कानुन बनाएपछि मात्र बेरोजगारी भत्ता दिने हो भने पनि नेपालको सन्दर्भमा त्यो सम्भव छ कि छैन ? यो प्रश्न पनि उठेको छ ।
विज्ञहरु भन्छन्-जुन कुरा कानुन नबनाई कार्यान्वयन हुँदैन, त्यो मौलिक हक हुनै सक्दैन । कानुन बनाएर मौलिक हक दिने कुरा आफैंमा अनौठो हो । मौलिक हक त्यस्तो हुन्छ, जुन कानूनी नभएर नैसर्गिक (प्राकृतिक) हुन्छ । मौलिक हकलाई कानुनले संकुचन गर्नै सक्दैन ।
संकटकालका नाममा यस्तो पनि ?
प्रस्तावित संविधानमा अझ खतरनाक कुरा चाहिँ राज्यले संकटकाल लगाएका बेला मौलिक हक खोसिने सन्दर्भमा गम्भीर कुरा उल्लेख भएको छ । संकटकालका बेला भाषा र संस्कृतिको अधिकार, स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार, जेष्ठ नागरिकका अधिकार, खाद्य सम्बन्धी अधिकार र प्रेससम्बन्धी अधिकार पनि निलम्बित हुन सक्ने उल्लेख छ ।
‘संविधान सभाबाट पारित भएर गएको यो दस्तावेज विद्धान सभासदहरुले पढेनन् वा बुझेनन् मलाई अचम्म लागेको छ’ सर्बोच्चका एक पूर्वन्यायाधीशले भने ‘संकटकालमा केही मौलिक हक निलम्बन हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहे पनि भाषिक सांस्कृतिक, खाद्य अधिकार, प्रेस अधिकार र जेष्ठ नागरिकका अधिकार खोस्ने कुरा पहिलोपटक संविधानमा थपिन लागेको छ’ ।
विज्ञलाई जिम्मा देऊ
सबैका कुरा समेट्ने र सबैको घोषणापत्रका कुरा मिलाउने क्रममा संविधान राज्यको मूल कानुनभन्दा पनि भावनाको पुलिन्दा बन्ने खतरा पनि संविधानका विज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।
‘संविधान संविधानजस्तै हुनुपर्छ, यो भावना र राजनीतिक स्वार्थहरुको पुलिन्दा हुनुहुँदैन, भोलि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ’ एक विज्ञले अनलाइनखबरसँग भने, यसमा धेरै कुराहरु सच्याएर भाषिक र शाब्दिक शुद्धता ल्याउनु आवश्यक छ’ ।
जनताको मत लिइसकेपछि अन्तिम मस्यौदा पारित गर्ने बेला संविधानका विज्ञहरुलाई राखेर राजनीतिक नेतृत्वले मार्ग निर्देशन गर्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । ‘राजनीतिक नेतृत्व र सभासदज्यूहरुले विषय र नीति दिने हो, यसलाई सर्वस्वीकार्य ढंगले संविधानको ढाँचामा लेख्ने काम त विश्वभरि नै विज्ञहरुले गर्ने हुन्’ एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भने ।